गगन थापाको प्रश्न- प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्वप्रमको खर्च व्यहोर्ने निर्णय कुन कानूनमा टेकेर गर्नुभयो?

काठमाडौं, असार २६ : सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेकोमा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले प्रश्न गरेका छन्।

उनले पूर्वप्रधामन्त्रीको उपचार खर्च व्यहोर्ने कुनै कानून नभएको बताएका छन्। यसअघि उपचार खर्च दिने व्यवस्था हुँदा पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सिफारिश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको जिकिर गरेका छन्।

थापाले भनेका छन्, 'उच्च ओहदामा बसेकाहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने र मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्ने प्रचलन थियो।यो गलत छ भनेर कार्यविधि बनाएर रोक्ने प्रयास गर्‍यौँ र मन्त्रालयबाट एक जनाको पनि सिफारिस गरेनौँ। तर पनि प्रमको ठाडो प्रस्तावमा राज्यकोषबाट उपचार खर्च दिने काम रोकिएन।'

त्यसपछि आफूले कानून संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको उनले स्मरण गरेका छन्। थापाले भनेका छन्, 'कानून नबनेसम्म यस्तो काम बन्द हुँदैन भन्ने ठानेर २०७४ सालमा ओली सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य विधेयकमा मैले नै प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन भन्ने संशोधन प्रस्ताव राखेँ।'

त्यसपछि विधेयक संशोधन भएको उनले बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, 'यो संशोधन संसदले स्विकार्दै बनेको कानून २०७५-६-२ गतेदेखि लागू भयो।'

अहिले कुनै पनि विशिष्ट व्यक्तिलाई उपचार खर्च दिने व्यवस्था नभएको उल्लेख गरेका छन्। 'कानुनले स्पष्ट भन्छ जहाँ जे लेखिएको भए पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकारको ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गरेको १ रुपैयाँ पनि तिर्न मिल्दैन,' थापाले प्रश्न गरेका छन्, 'प्रधानमन्त्रीज्यू अब भन्नुस् पूर्व प्रमको खर्च व्यहोर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गर्नुभयो?''