मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको मुद्दामा ओलीले उठाए अदालतको आदेशमाथि नै प्रश्न

काठमाडौं, असार २४ : मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । र, निवेदकले चर्चामा आउन रिट दर्ता गराएको दाबी पनि उनले गरेका छन् ।

ओलीले महान्यायाधीवक्तामार्फत पठाएको १७ बुँदे लिखित जवाफको बुँदा नम्बर १४ मा सर्वोच्च अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको आरोप लगाएका छन् ।

‘मुलुकको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन प्रशासन कार्यकारीबाट नै गर्ने हो । त्यस्तो कार्य गर्दा आउने समस्याहरूको समाधान पनि कार्यकारीबाट नै हुने हो । ती समस्या समाधान गर्न संविधान र कानूनी प्रबन्ध मौजुदा मन्त्रिपरिषद्लाई थपघट र कार्यविभाजन गर्न तथा कसैलाई मन्त्रीको कुनै जिम्मेवारी तोक्न नसक्ने भन्ने हुँदैन,’ ओलीको लिखित जवाफमा उल्लेख छ, ‘यस्तो कार्यमा रोक लगाउँदा सरकार सञ्चालनमा अवरोध हुन जान्छ । कुनै कारण कुनै मनत्रीलाई दैवी परेको अवस्थामा समेत अर्को मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था सुजना भई कार्यपालिकाको प्रभावकारितालाई नै असर पुग्छ । यस्ता दाबीलाई असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी जारी आदेश आफैँमा संविधानविपरीत छ ।’

‘संविधानको अन्तिम व्याख्या हुँदा जारी हुने विषयवस्तुमा सो पूर्व नै जारी आदेश वस्तुष्ठि छैन । व्यक्ति र परिवेशमा आधारित भई संवैधानिक कानूनका सीमाभन्दा बाहिर गई आदेश जारी हुँदा अन्ततः त्यसले न्यायपालिकालाई नै कमजोर बनाउँछ । त्यस्ता विषय सबैले हृयंगम गर्नैपर्छ,’ ओलीको दाबी छ ।

लिखित जवाफको बुँदा नम्बर १३ मा ओलीले न्यायिक विषयभन्दा राजनीतिक विषय उठान गरी फूलबुट्टा भरी बारम्बार चर्चा तथा परिचर्चाका लागि रिट निवेदन दर्ता गरेको दाबी उनले गरेका छन् । ‘मुद्दा रहरले तथा चर्चा र परिचर्चाको लागि होइन, न्यायको लागि दायर गरिनुपर्छ । सोबाहेक दायर निवेदन आत्मप्रशंसाको लागि मात्र हुन पुग्छ,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले नियमित रूपमा सम्पादन गर्ने कार्यलाई समेत अदालतबाट सम्पादन तथा हस्तक्षेप गराउने कुत्सित नियत राखी दायर निवेदन उपचारयोग्य मान्न मिल्दैन ।’

यस्तो छ ओलीको लिखित जवाफ