एमाले विवाद : विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरी सहमतिको हल्ला, संयुक्त वक्तव्य आउनेमा संशय कायमै

काठमाडौं, असार २४ : ८ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पहिलोपटक ओली र एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच काठमाडौं नागपोखरीस्थित होटेल म्यारियटमा वार्ता भयो। दुई नेताबीचको वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगियो, जुन अपेक्षाकृत नै थियो। किनकि, त्यसअघि आएको सहमतिनजिक पुगेको विषय हल्ला मात्र थियो, खासमा दुवै पक्षका नेता सम्मिलित कार्यदल विषयवस्तुमा प्रवेश नै गरेको थिएन। ओली र नेपाल पनि विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरी होटेल म्यारियटबाट आ-आफ्ना निवासतर्फ लागे।

स्रोतका अनुसार कार्यदलका सदस्यहरूबीच दुई नेताहरूलाई सम्झाउने, बुझाउने कुरामा मात्र कार्यदलमा छलफल हुने गरेको छ। विवाद सुल्झाउनका लागि ठोस निष्कर्ष कार्यदलमा निस्केको छैन। सोही कारण दुई नेताले पनि त्यस निष्कर्षमा आधारित भएर संवाद अगाडि बढाउन सकेका छैनन्।

ओली समूहका एक केन्द्रीय सदस्य भने बिहीबार नै ओली र नेपालको संयुक्त वक्तव्य आउने दाबी गर्छन्। भन्छन्, ‘अब पार्टी एकताबद्ध भयो भन्नेमा हामीचाहीँ विश्वस्त छौँ।’

तथापि, पार्टी एकताका लागि वरिष्ठ नेता नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउने, प्रधानमन्त्रीका लागि पनि तयार रहनेलगायत विकल्प कार्यदलका सदस्यहरूका व्यक्तिगत सोचमै सीमित देखिन्छन्। त्यसलाई लिपिबद्ध गरेर दुई नेतालाई सहमत गराउने पाटोमा सिन्को पनि नभाँचिएको नेपाल पक्षका एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन्।

लामो समय निष्क्रिय बसेको कार्यदल सक्रिय बनेको चार दिन मात्र हुँदैछ। कार्यदलमा ओली समूहका सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सदस्य छन्। यस्तै, नेपाल पक्षबाट भीम रावल, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त छन्।

‘कार्यदलमा अहिलेसम्म एक प्रतिशत पनि प्रगति देखिएको छैन तर केपी ओली पक्षले वार्ता सहमतिनजिक पुगिसकेको र छिट्टै ओली र नेपालको संयुक्त वक्तव्य आउने हल्ला फिँजाएका छन्,’ नेपाल समूहका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘त्यसमा हाम्रो पक्षबाट कार्यदलको सदस्य बनेका नेताहरूले पनि त्यसैमा साथ दिइरहेका छन्।’

यस्ता हल्ला प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटको फैसला प्रभावित पार्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले यस्ता हल्ला चलाइएको उनको दाबी छ। ‘एमाले एक रहँदा फैसलापछि पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने मनोविज्ञान विकास गर्न यस्ता हल्ला चलाइएका हुन्। खासमा, पार्टी एकताको ठोस प्रयास अगाडि बढेको छैन,’ ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन्।

पार्टी एकताको विषयमा अध्यक्ष ओलीबाहेक एमालेका तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्म एक मत देखिन्छ। सबैलाई पेलेरै अगाडि बढ्ने मनोविज्ञानमा निरन्तर टिकेका ओलीमा भने पार्टी एकताका अपनाउनुपर्ने न्यूनतम लचकता पनि देखिँदैन। खासमा, कार्यदलले एकताका लागि लिखित प्रस्ताव नै तयार पा¥यो भने पनि ओलीले लत्याइदिने जोखिम कायम रहँदा एमालेमा एकताको विषय विरक्तलाग्दो रागजस्तो मात्र सुनिन थालेको छ।

स्रोतका अनुसार बुधबारको वार्तामा ओलीले आफ्ना गन्थन सुनाए, वरिष्ठ नेता नेपालले त्यो सबैको कारण ओली नै रहेको सम्झाउन खोजे। ओली आफूबाट के गल्ती भयो भन्ने बुझ्न त के सुन्न पनि तयार छैनन्। ‘जबसम्म ओली कमरेड आफूबाट गल्ती भएको रहेछ भन्नेमा पुग्नु हुन्न, तबसम्म पार्टी एकता सम्भव छैन,’ नेपालनिकट ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘ओलीले गल्ती स्वीकारेपछि मात्र पार्टी एकताको माहोल तयार हुन्छ। नत्र अहिले भइरहेका वार्ता र संवादको कुनै औचित्य देखिँदैन।’

सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार २ जेठ ०७५ को पार्टी संरचनामा फर्किनैपर्ने बाध्यतामा एमाले छ। तर, अध्यक्ष ओली २८ फागुन ०७७ को एकपक्षीय निर्णयको घेराबाट बाहिर निस्किन तयार देखिएका छैनन्। २ जेठ ०७५ को पार्टी संरचनामा फर्किन ३ जेठ ०७५ मा थपिएका ४६ जना केन्द्रीय सदस्य हटाउनुपर्छ। र, माओवादी केन्द्रबाट आएका रामबहादुर थापा ‘बादल’, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, प्रभु साहलगायत २२ जना नेतालाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्छ। र, ती सबैलाई २ जेठ ०७५ को केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराएर जिम्मेवारी दिनुपर्छ। त्यो विषयवस्तुमा न कार्यदलको बैठक प्रवेश गरेको छ, न त ओली र नेपालबीच भएको वार्तामै यो विषयले प्रवेश पाएको छ। ‘खासमा कार्यदल नै असफल भएर नेता गुहार्ने निष्कर्षमा त्यसका सदस्यहरू पुगेका हुन्,’ नेपाल पक्षका ती केन्द्रीय सदस्यको दाबी छ।

उनको बुझाइमा केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राई पनि सहमत छन्। ‘कार्यदल असफल नै भएको हो। कार्यदलका सदस्यहरूले बढी सेन्टिमेन्टका कुरा मात्र गरिरहेको पाइन्छ। मुद्दामै गहिरिएर तितोपिरो ठोस कुरामा पनि जानुपर्छ। र, नेतृत्वलाई पनि भन्न सक्नुपर्छ,’ राई भन्छन्, ‘नेतृत्वलाई भन्न आँट नगर्ने, मिल्नुपर्छ मात्र भन्ने। नेतृत्वले पनि उहाँहरूलाई रेस्पोन्स राम्रो दिइरहेको पनि पाइँदैन।’

‘पार्टी एकता गर्ने उहाँको चाहना त्यति बुझिँदैन। अदालतको फैसलालाई प्रभावित पार्ने र सबैको अनुमानअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने आफ्नो सरकारलाई फेरि पनि निरन्तरता दिनका लागि उहाँले दाउपेचका रूपमा वार्ता अगाडि बढाउनुभएको हुन सक्छ,’ राई भन्छन्, ‘मनदेखि नै एकता चाहने हो भने त्यति ठूलो समस्या छैन। २ जेठमा फर्किने, अदालतको फैसला जस्तो आउँछ, त्यसलाई स्वीकारेर त्यसपछि छलफल अगाडि बढाउने हो भने पार्टी एकता असम्भव छैन।’

रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिनेजस्ता शर्त अगाडि सार्नुको औचित्य नभएको उनी बताउँछन्। ‘तर, उहाँले मिल्न चाहेको होइन। अदालतको फैसलालाई प्रभावित पार्न खोज्नुभएको हुनाले विपक्षी गठबन्धन तोडेको घोषणा गर्नुपर्ने, अदालतबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने, २ जेठमा घुमाइफिराइ जान नखोज्ने उहाँको शैली देखिँदै आएको छ,’ राई भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने हो भने उहाँहरूलाई भविष्यमा नेपाली समाज र अन्य दलले कसरी विश्वास गर्ने ? कहिले मुद्दा हाल्ने, कहिले फिर्ता लिनेजस्तो केटाकेटीको खेलजस्तो कुरा होइन। हस्ताक्षर फिर्ता लिँदा उहाँहरूको विश्वसनीयता समाप्त हुन्छ।’

नेपाल समूहबाट कार्यदलका सदस्य तथा एमाले स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे भने कार्यदल सहमतिनजिक पुगेको दाबी गर्छन्। ‘छलफलमा हामी सहमतिनजिक पुगेको कुरा सही हो। सकभर छिटो टुंग्याउने गरी छलफल अगाडि बढिरहेको छ,’ पाण्डे भन्छन्।

तीनवटा विषयमा सहमतिनजिक कार्यदल पुगेको उनको भनाइ छ। पहिलो- सम्पूर्ण रूपमा २ जेठमा फर्किने विषय हो। दोस्रो- अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सन्दर्भमा साझा धारणासहित पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने। तेस्रो- हालका विवादहरूलाई तल्लो तहसम्म मिलाएर जाने। ‘मुख्यतः तीनवटा कुरामै हाम्रो छलफल केन्द्रित हुँदै आएको छ,’ पाण्डे भन्छन्। उनी सहमति जुटेर एमाले एकताबद्ध हुनेमा विश्वस्त देखिन्छन्। कार्यदलले टुंग्याउन नसकेर नेताकोमा पुगेको नभई सहमति जुटाएरै दुवै नेताकोमा पुर्‍याइएको उनको दाबी छ। ‘एमाले फरक पार्टी हो, यसका नेताहरू झगडा गर्दा झगडा गर्छन्, मिल्दा एकदमै मिल्छन्,’ उनी भन्छन्।