अदालतको आदेशले रोकियो बालुवाटारको जग्गा फेरि सरकारी कायम गर्ने प्रक्रिया  

काठमाडौं, असार २४ : व्यक्तिका नाममा पारिएको बालुवाटार (ललिता निवास) स्थित सरकारी जग्गा पुनः व्यक्तिका नामबाट सरकारी नै कायम गराउने भनेर थालिएको प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको पाइएको छ।

न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा सर्र्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै उक्त जग्गालाई सरकारीकरण गर्ने विषय तत्काललाई अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएका थिए।

भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङकी बुहारी सरला गुरुङका तर्फबाट दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले असार १० गते नै सो आदेश जारी गरेको हो। 

सर्वोच्चको आदेशसहितको पत्र डिल्लीबजारस्थित मालपोत कार्यालय र भूमि सुधार कार्यालय पुगेपछि सर्वोच्चको सो आदेशबारे खुलासा भएको हो।

ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको सोही जग्गालाई सरकारीकरण गर्ने प्रक्रिया कानुनी रुपमा सही नभएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले सो कार्य  रोक्न आदेश जारी गरेको छ।