कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना रोक्न माग गर्दै दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश 

काठमाडौं, असार २३ : सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेलसमेत निवेदक रहेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले यसमा अन्तरिम आदेश हुने र नहुने सम्बन्धमा विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरतालाई विचार गर्दा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने देखिएको ठहर गरेको छ। 

 सर्वोच्चले छलफलका लागि कालीगण्डकीको डाइभर्सनसम्बन्धी निर्णय र स्थलगत प्रकृतिको योजनाको कागजासहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।  

रिटको अर्को सुनुवाइ साउन ४ गते हुने आदेशमा उल्लेख छ।