१४६ सांसदले अदालतमा रिट दिनुबाट वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने पुष्टिः वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की

काठमाडौं, असार २१ : वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले १४६ जना सांसदले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतमा रिट दिनुबाटै वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने पुष्टि हुने बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जवाफी बहस गर्दै कार्कीले संविधानको धारा ७६ (५) ले संसदमा फ्री भोटिङको मान्यता दिएको बताए ।

उनले भने, ‘७६ (५) ले फ्री भोटिङलाई मान्यता दिएको छ र अब अदालतले भन्नुपर्छ– ७६ (५) मा दलीय ह्विप लाग्दैन र ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेलासम्म सांसदहरूले फ्री भोटिङ गर्न सक्छन् ।’

धारा ७६ (५) मा सांसदले स्वतन्त्र ढंगबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्थालाई निर्दलीय भन्न नमिल्ने कार्कीले बताए । संविधान निर्माण क्रममा संसद् जोगाउन सांसदको विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे ।

धारा ७६ (५) को व्यवस्था केपी ओलीका लागि नभएको कार्कीले बताए । विश्वासको मत लिन नसकेर पदमुक्त भएका ओलीले फेरि दाबी गर्न नमिल्ने उनले बताए ।

‘केपी ओलीले तीनजनाको हस्ताक्षर लिएर एक सय ५३ सांसदको समर्थन छ भनेर दाबी प्रस्तुत गर्नुभयो । यो उहाँका लागि थिएन । आफूलाई नभएको ठाउँमा निवेदन लिएर जानुभयो,’ कार्कीले भने, ‘त्यसलाई मान्यता नदिएर राष्ट्रपतिले एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर गएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपथ्र्यो । त्यहाँ गम्भीर संवैधानिक त्रुटि भयो । त्यसकारण रिट जारी हुनुपर्छ, परमादेश जारी हुनुपर्छ ।’

संसदमा ह्वि लाग्ने–नलाग्ने विषय राष्ट्रपतिको चासोको कुरा नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘पार्टीको ह्विप लाग्छ कि लाग्दैन, दलहरूले कारवाही गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने राष्ट्रपतिले चासो दिने विषय होइनन् । राष्ट्रपतिले असम्बन्धित विषय प्रतिनिधिसभा विघटनको कारणका रूपमा राखेको हुनाले राष्ट्रपतिको काम संविधानभन्दा बाहिर गयो ।’

अर्को प्रसंगमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा हस्ताक्षर गरेका सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिन नमिल्ने बताए । ‘अदालतले जो जसले यहाँ हस्ताक्षर गरेका छन्, तिनलाई सरकार बनाउँदासम्म तिमीले यो फिर्ता लिन पाउँदैनौ भन्नुपर्छ । तिमीले अदालतलाई मजाकका रूपमा लिन पाउँदैनौ भनेर भन्नुपर्छ,’ उनले भने ।