वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालको चुनौती : हस्ताक्षर किर्ते भए मुद्दा चलाएर देखाऊ

काठमाडौं, असार २१ : वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले १४६ जना सांसदले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा हस्ताक्षर किर्ते भएको प्रमाणित गरेर देखाउन सरकारी पक्षलाई चुनौती दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि जवाफी बहस गर्दै दाहालले हस्ताक्षर किर्ते भएको भए मुद्दा चलाएर देखाउन चुनौती दिएका हुन् ।

महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले आफ्नो बहसका क्रममा रिट निवदेनमा हस्ताक्षर किर्ते गरिएको दाबी गरेका थिए । ‘महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानूनी सल्लाहकार हो । उहाँसँग मुद्दा चलाउने-नचलाउने अधिकार छ, अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्थ्यो। नाम  सच्याउने, टिपेक्स लगाउने र किर्ते गरेको प्रमाणित भए अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउनु किन सक्नु भएन ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सांसदहरूको हस्ताक्षर अर्कै प्रयोजनका लागि थियो भने त्यो केका लागि थियो भन्ने पनि पुष्टि गर्नुपर्ने दाहालले बताए । ‘१४६ मध्ये कसले मेरो हस्ताक्षर अरू नै प्रयोजनका लागि थियो, दुरुपयोग भयो भन्नुभयो ? मुद्दा चलाउने अधिकार पाएको व्यक्तिले किन आरोप लगाउनतिर मात्र लाग्नुभयो ?’ दाहालको प्रश्न थियो ।

एक सय ४६ जना सांसद नै अदालतमा उपस्थित भएर रिट दर्ता गराएको उनले उल्लेख गरे । र, त्यसलाई पाँचजनाले मात्र दर्ता गराएको भन्न नमिल्ने बताए । १४६ जना सांसदले आफैँ उपस्थित भएर हस्ताक्षर सनाखत गराएको उनले उल्लेख गरे । सरकारी पक्षले रिटमा पाँचजनाको मात्र हस्ताक्षर रहेको दाबी गरेको थियो ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार शेरबहादुर देउवाको दाबी परेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम भएको उनले उल्लेख गरे । देउवाले १४९ सांसदको र केपी ओली जम्मा तीनजनाको हस्ताक्षर लिएर गएको उनले स्मरण गराए । ‘राष्ट्रपतिले भनेको दोहोरो हस्ताक्षर कहाँ पर्‍यो ? केपी ओलीले हस्ताक्षर नै तीनजनाको बुझाएको हो, अरूको हस्ताक्षर नै बुझाएकै छैनन् कसरी दोहोरो पर्‍यो ?’

धारा ७६ (५) अनुसार सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा हस्ताक्षर बुझाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरलाई आधार मानेर अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने उनले जिकिर गरे ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले एमाले नभई वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था छ कि छैन भनेर दाहाललाई प्रश्न गरे । वैकल्पिक सरकार बन्ने देखेर नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दाय। भएको दाहालको जवाफ थियो ।

‘अहिले कांग्रेस मात्र छैन, माओवादी र जनमोर्चा पनि छन् । एमालेकै मानिसले वैकल्पिक सरकार बनाउने भनेका छन् । अदालतले संविधान बचाउने कुरा अहिले सोच्ने हो,’ दाहालले भने ।