प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाबाट तीन दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन नेपाल समूहलाई एमालेको निर्देशन
प्रतिनिधिसभा विघटनबारे संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। केही दिनमा फैसला आउने देखिन्छ। त्यसभन्दा अगाडि नै नेताहरुलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिइएको हो।
काठमाडौं, असार १८ : दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग भएसँगै ब्युँतिएको एमाले केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक आज (शुक्रबार) प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छ।
उक्त बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रयोग गरिएको हस्ताक्षर तीन दिन (सोमबार) भित्र फिर्ता लिन एमालेका २३ सांसदलाई निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गरेपछि नेपाल समूहका २६ सांसदसहित १४९ जनाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरे। ओलीले पनि एमालेलाई जसपाको समर्थन रहेको भन्दै दाबी पेस गरेका थिए।
राष्ट्रपति भण्डारीले दुबैको दाबी नपुगेको निर्णय सुनाएपछि जेठ ७ को मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्न माग गर्दै माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले। त्यसमा नेपाल समूहका २३ जनाको हस्ताक्षर रहेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनबारे संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। केही दिनमा फैसला आउने देखिन्छ। त्यसभन्दा अगाडि नै नेताहरुलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिइएको हो।
-1789821441.jpg)
