संसदीय दलमा पहिलो चोटी बोल्न पाए नेकपा सांसदले

काठमाडौं, असार १६ : नेकपाका सांसद्हरूले पहिलो चोटी संसदीय दलको बैठकमा बोल्न पाएका छन्। नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवै सहभागी बैठकमा २२ जना सांसद्ले आफ्ना कुरा राखेका थिए।

सांसद्हरूले मूलतः सरकारको कार्यशैली र बजेट विनियोजनबारे गुनासो गरेका थिए। मुख्य सचेतक देव गुरूङले भने, ‘दलको अन्तर्क्रिया थियो । अन्तर्क्रिया सुझावमूलक ढंगको राम्रो रह्यो।’

बैठकका एक सहभागीले दिएको जानकारीअनुसार, बैठकमा नेता घनश्याम भुसाल, भीम रावल, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, अग्नि सापकोटा, प्रभु साह, रामकुमारी झाँक्री, गणेश पहाडी, सुदन किराँती, निरु पाल, झापट रावललगायत २२ जनाले बोलेका थिए।

योपनि: प्रधानमन्त्री ओलीले भने-पार्टी एकताका काम असारभित्रै टुंगिन्छन्, निराश हुनु पर्दैन 

बैठकमा नेता घनश्याम भुसालले भने, ‘अहिलेको दुईतिहाईको सरकार जुन प्रक्रियाबाट अघि बढेको छ, त्यसले सही गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । संसदीय दललाई प्रभावकारी बनाउन कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे दलको तर्फबाट कुनै पनि प्रस्ताव नआई यत्तिकै गरिएको यो अन्तर्क्रियाले कुनै परिणाम दिँदैन । आगामी दिनमा सरकार र संसद्लाई फलदायी कसरी बनाउने भन्नेबारे निर्मम समीक्षा गरेर अघि जानुपर्छ ।’

अर्का नेता भीम रावलले आइफा अवार्डका लागि सरकारले रकम छुट्ट्याउने कार्यको विरोध जनाए। उनले पनि बजेट सन्तुलित नभएको, सुदूर पश्चिम र हिमाली जिल्लालाई बेवास्ता गरिएको, मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमुखी बजेट आएको जस्तो गुनासो गरेका थिए।

अर्का नेता जनार्दन शर्माले पनि बजेट नेतामुखी भएकोमा आपत्ति जनाएका थिए। सांसद् रामकुमारी झाँक्रीले पार्टीको एउटा खेमालाई मात्र प्रधानमन्त्रीले लिएर अघि बढेकोप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै भनिन्, ‘पार्टीका बैठक हुन्नन्। सामूहिकता सकिएको छ। गुटलाई मात्र प्राथमिकता दिएर अघि बढ्दा कहीँ पनि पुग्न सकिन्न।’

बैठकमा सबैभन्दा कडा र गम्भीर ढंगले प्रस्तुत भएकी झाँक्रीले पाटी पद्धतिमा चल्नुपर्ने र सरकार पार्टीसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन्।

अर्का सांसद् गणेश पहाडीले नीति–कार्यक्रम र बजेट पेश गर्दासम्म ठीकै जस्तो देखिए पनि बजेट विनियोजन गर्दा मन्त्रीका क्षेत्र केन्द्रित भएको बताए।

‘चिर्कटोमा लेखेर दिएको भरमा बजेट पर्ने अहिलेको प्रणाली अन्त्य हुनुपर्छ, योजनाको छनौट जिल्लाबाट हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत केही ठूला आयोजनाको रकम मात्र संघीय सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ। ठूला आयोजनामा छुट्टयाएर बाँकी रहेको सबै बजेट जिल्लामा लगेर त्यहीँ निर्णय हुनुपर्छ।’

बैठकको अन्तिममा दुवै अध्यक्षले सांसद्का जिज्ञासाबारे जवाफ दिएका थिए। बैठक शनिबार फेरि बस्ने नेकपा संसदीय दलले जनाएको छ। यसअघिका बैठकमा सधैँ अध्यक्षले मात्र बोलेर सकिँदै आएको थियो।