नागरिकता अध्यादेश पेश गरिएकामा सांसद बिडारीको नियमापत्ति
सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको ‘नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८’ राष्ट्रियसभामा पेश गरिएकामा सांसद रामनारायण बिडारीले नियमापत्ति गरेका छन्।
काठमाडौं, असार १७ : सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको ‘नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८’ राष्ट्रियसभामा पेश गरिएकामा सांसद रामनारायण बिडारीले नियमापत्ति गरेका छन् ।
त्यसरी अध्यादेश पेश गरिएमा राष्ट्रियसभालाई पनि अदालतको अवहेलना मुद्दा लाग्ने उनले सम्झाए ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले नियमापत्ति नलाग्ने बताए । त्यसपछि गृहमन्त्री विष्णु पौडेलका तर्फबाट सञ्चार मन्त्री वसन्त नेम्वाङले उक्त अध्यादेश राष्ट्रियसभामा पेश गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले नियमापत्ति नलाग्ने बताए । त्यसपछि गृहमन्त्री विष्णु पौडेलका तर्फबाट सञ्चार मन्त्री वसन्त नेम्वाङले उक्त अध्यादेश राष्ट्रियसभामा पेश गरेका छन् ।
यस्तै, मन्त्री नेम्वाङले ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८’ पनि राष्ट्रियसभामा पेश गरेका छन् । ‘सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८’ पनि मन्त्री नेम्वाङले पेश गरे ।
‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश, २०७८’ पनि राष्ट्रियसभामा पेश भएको छ । ‘आर्थिक अध्यादेश, २०७८’, ‘विनियोजन अध्यादेश, २०७८’, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश’ पनि राष्ट्रियसभामा मन्त्री नेम्वाङले पेश गरे । मन्त्री नेम्वाङले ‘रेलवे अध्यादेश’ पनि पेश गरे ।
कानून मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको ‘छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७७’, ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८’, ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८’ पनि पेश गरे ।
