संवैधानिक आयोगका २० पदाधिकारीको नियुक्ति बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ, असार १६ : संसदीय सुनुवाइबिना संवैधानिक निकायमा गरिएको पदाधिकारी नियुक्ति बदरको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। 

संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति सिफारिस २० पदाधिकारीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असार १० गते नियुक्त गरेकी थिइन्। संवैधानिक परिषदले वैशाख २६ मा लोकसेवा आयोग अध्यक्षसहित पदाधिकारी र अरू संवैधानिक निकायका पदाधिकारी गरी २० जनाको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आयोगहरूका अध्यक्ष, आयुक्त एवं सदस्यमा गरिएको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै गैरसंवैधानिक, बदनियत एवं कपटपूर्ण रहेको भन्दै बदरको माग गरेका हुन् ।

उनले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निजहरुलाई आयोगहरुको सदस्य तथा पदाधिकारीको हैसियतले कुनै कार्य नगराउन मागसहित अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।

‘धारा २९२ को संसदीय सुनवाइको बाध्यात्मक संवैधानिक बन्दोबस्तलाई छलेर गरिएको नियुक्ति स्वत: बदरभागी छ,’ उनले रिट निवेदनमा लेखेका छन्।