प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा : सुशील पन्त

काठमाडौं, असार १६ : प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षा गर्न सरकारी पक्षलाई छुट्टयाएकोमा सरकारी वकिलहरूले सात घन्टा बहस बुधबार सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निजी वकिलहरूको बहस गर्ने पालो आएको छ।

उनीहरूलाई छुट्टयाइएको सात घन्टा समय दिएकोमा सुरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस थालेका छन्।

बहसका क्रममा पन्तले राष्ट्रपतिलाई पनि मुद्दा लाग्ने भनेर रिट निवेदकका पक्षबाट गरिएका जिकिरहरु गलत भएको दाबी गरे। ‘राष्ट्रपतिलाई त मुद्दा लाग्दै लाग्दैन,’ उनल् भने, ‘राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्छ भने विपक्षी किन नबनाएको त ?’

उनले संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको दाबी पनि उनले गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा पनि दलीय समर्थन चाहिने भन्दै कसैले सांसदले समर्थन गरे हुने भन्दैमा मान्य नहुने उनको भनाइ थियो। ‘७६ (५) मा निर्दलीय हुन्छ भनेर लेखेको छ र ?’ उनले भने, ‘सरकार निर्माणसम्बन्धी दुई वटा व्यवस्था धारा ७६ (२) र ७६ (५) एकै हो।’ 

७६ (१), (२) र (३) बाट सरकार नबनेपछि फेरि एकपटक बहुमत पुर्याउन ७६ (५) मा जानुपर्ने जिकिर उनले गरे। ७६ (५) निर्दलीय हाे भन्ने लागेर मात्र नहुने लेखेको देखाउनुपर्ने उनकाे भनाइ थियाे।