राष्ट्रपतिको निर्णय मानेर अघि बढ्नु नै उत्तम निकास : सहन्यायाधिवक्ता रिजाल

काठमाडौं, असार १६ : सहन्यायाधीवक्ता गोपाल प्रसाद रिजालले राष्ट्रपतिको निर्णय मानेर अघि बढ्नु नै अहिलेको उत्तम निकास भएको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुमा सरकारका तर्फबाट आज (बुधबार) संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा उनले प्रधानमन्त्रीका लागि गरिएको दाबीमा आधार पुगे÷नपुगेको हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको जिकिर गरे।‘

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक परिस्थिति हेरेर ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिन्न भन्नुमा कुनै दुराशय नभएको दाबी उनले गरे।

सरकार गठनको अर्को प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेकै आधारमा ७६ (५) दाबी गर्न नपाइने भन्ने रिट निवेदकको भनाइ तथ्यपरक नरहेको उनको भनाइ थियो।

अर्का सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले धारा ७६ (५) राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार भएको तर्क गरे। उनले राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन नहुने उनकाे दाबी थियाे।

‘यो विशेष अवस्था हो। ७६ ९५० अनुसार राष्ट्रपतिले गरेको  विवेकपूर्ण निर्णय अदालतबाट हेर्न मिल्दैन,’ उनले भने।