गत वर्ष बाढीपहिरोमा परेका ६,२०० घरधुरी निर्माणकार्य कहाँ पुग्यो ? 

काठमाडौं, असार १६ : सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका–२ लिदीमा गत वर्ष साउन ३० मा ठूलो पहिरो गयो । पहिरोका कारण घर पुरिएका वडा–२ लिदीका २० वर्षीय निशान लामा सातजनाको आफ्नो परिवारसहित अहिले पनि त्रिपालले बारेको अस्थायी टहरामा बस्दै आएका छन् । उनको परिवारलाई यसपालिको बर्खा कसरी काट्ने भन्ने चिन्ता छ ।

यस ठाउँमा पहिरोका कारण केही घर उच्च जोखिममा पनि छन् । सोही ठाउँका विष्णुलाल दोङको परिवार पनि पहिरोको उच्च जोखिमका कारण गाउँनजिकै त्रिपाल टाँगेर अस्थायी बसोबास गर्दै आइरहेको छ । 

पहिरोका कारण घर पुरिएका २७ वर्षीय नेत्र दोङ यतिखेर त्रिपाल च्यातिएकाले चिन्तामा छन् । ‘गत वर्ष गाउँपालिकाले अस्थायी बसोबास गर्न दिएको त्रिपाल एक वर्ष टिकेन,’ उनले भने, ‘घाम र पानीले गर्दा त्रिपाल लामो समय नटिक्ने रहेछ ।’

घटना घटेका बेला सञ्चारमाध्यम, स्थानीय तह र गाउँपालिका तथा केन्द्रले चासो दिए पनि आफूहरुले समयमा राहत पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सुरुमा सरकारले भाँडाकुडा तथा ओढ्ने–ओछ्याने दिए पनि सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न सकेको छैन,’ उनले काठमाडौं प्रेससँग फोनमा भने, ‘सरकारले दिएको त्रिपाल च्यातियो, अबको बर्खा कसरी कटाउने चिन्ता छ ।’ 

त्रिपालमा सानासाना प्वाल परेकाले सिमसिमे पानी पनि थेग्न नसकेको उनले बताए । 

गाउँपालिकामा सुरक्षित वासथान दिने प्रक्रियामा चलिरहेको उनको भनाइ छ । ‘अब काम गरेर घर बनाउन सक्ने अवस्था छैन । वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि रकम छैन,’ उनले भने । 

तथ्यांक संकलनमै ढिलाइ

गत वर्षको लिदीको पहिरोका कारण ३७ घर नष्ट भएका थिए भने एक सय ७३ घर उच्च जोखिममा परेका थिए । त्यस्तै, पहिरोमा परी ज्यान गुमाएका ३९ जनामध्ये दुईजनाको शव अझै भेटिएको छैन । 

सुरुको एक महिना पीडितलाई राहत र अस्थायी बसोबासको पहलमै बित्यो । त्यसपछि पीडितको तथ्यांक संकलन गर्न लामो समय लागेको जुगल गाउँपालिकाको अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘लिदीका दुई सय १० घरधुरीसहित गाउँपालिकाभित्र दुई सय ५८ घर बनाउनुपर्नेछ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘गाउँपालिकाले सम्पूर्ण रूपमा नष्ट भएका ३७ घरका परिवारका लागि पक्की टहरा बनाउने योजना बनाइरहेको छ । घर पुरिएकालाई आफ्नो घर नबन्ने समय अवधिभर रहन मिल्ने गरी टहरा बनाउँछौँ ।’ 

उच्च जोखिममा रहेका घरधुरीलाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट पुनस्र्थापनाका लागि बजेट प्राप्त भएपछि मात्र रकम उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ । ‘उच्च जोखिममा रहेका घरधुरीले घरमा खाद्यान्न र गाईवस्तु राखे पनि राति बस्दैनन्,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘जिल्लाबाट बजेट आउनासाथ हामी पीडितका लागि स्थायी वासथान बनाउन थाल्छौँ ।’

०७७ मा ६,२०० घरधुरी आवासविहीन 

अघिल्लो वर्षको मनसुनमा देशभरि बाढी तथा पहिरोका कारण ६ हजार दुई सय परिवार आवासविहीन भएको तथ्यांक छ । यस वर्ष हालसम्म ५ सय घरधुरी आवासविहीन भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांक छ । 

आवासविहीन भएकालाई सरकारले आवास पुनर्निर्माणका लागि रकम दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता वेदनिधि खनालको भनाइ छ । 

संघीय सरकारले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पहिलो चरणमा २० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएपछि प्राधिकरणले आवास पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाएको उनले बताए । ०७७ को बाढी र पहिरोबाट क्षति पुगेका घर बनाउन संघीय सरकारले व्यहोर्नुपर्ने रकम १४ जिल्लामा पठाइसकिएको छ । ‘१४ जिल्लाका दुई हजार ९ सय १३ घर बनाउन १२ करोड ४८ लाख ७९ हजार रुपैयाँ जिल्लामा पठाइसकेको छौँ,’ उनले भने, ‘दुई जिल्लामा रकम पठाउन अन्तिम तयारी भइरहेको छ । १२ जिल्लामा पठाउने प्रक्रियामा छौँ ।’ 

कुन कुन जिल्लामा कति रकम पठाइयो ?

गत वर्ष बाढी–पहिरोले भत्किएका घर बनाउन सरकारले १४ जिल्लामा रकम पठाइसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

बाजुरामा बाढीपहिरोबाट प्रभावित दुई सय १७ घर बनाउन ९१ लाख २७ हजार पाँच सय, मोरङका ४९ घरधुरीका लागि २२ लाख एक हजार दुई सय ५० रुपैयाँ, धनकुटाको ३३ घरधुरीका लागि १३ लाख ९८ हजार सात सय ५० रुपैयाँ अनुदान स्वरूप रकम पठाइएको छ ।

त्यस्तै, भोजपुरका एक सय ३१ घरधुरीका लागि ५७ लाख १७ हजार सात सय ५० रुपैयाँ, कास्कीका एक सय ६५ घरधुरीका लागि ७० लाख ८७ हजार पाँच सय रुपैयाँ, स्याङ्जाका दुई सय ७४ घरधुरीका लागि एक करोड १६ लाख ६७ हजार पाँच सय रुपैयाँ, पर्वत जिल्लाका ८५ घरधुरीका लागि ३६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ पठाइएको छ । 

बाग्लुङका पाँच सय ८ घरधुरी निर्माण गर्न दुई करोड १५ लाख ९२ हजार पाँच सय रुपैयाँ, रोल्पाका ५४ घरधुरीका लागि २३ लाख ८१ हजार दुई सय ५० रुपैयाँ, जाजरकोटका ७३ घरधुरीका लागि ३२ लाख रुपैयाँ, म्याग्दीका २ सय ४७ घरका लागि एक करोड ८ लाख ९७ हजार पाँच सय रुपैयाँ, रुकुम पश्चिमका ८३ घरका लागि ३५ लाख दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ, कालिकोट जिल्लाका नौ सय ४७ घरधुरीका लागि चार करोड नौ लाख ९८ हजार सात सय ५० रुपैयाँ र दार्चुलाका ५१ घरधुरीका लागि २२ लाख ७६ हजार दुई सय ५० रुपैयाँ पठाइसकेको तथ्यांक छ । 

पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्तामा कति पाउँछन् ?

तत्काल लाभग्राही पहिचान भएपछि अस्थायी आवासका लागि दुईपटक गरेर ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सह–प्रवक्ता खनालका अनुसार, एउटा निजी स्थायी आवास पुनर्निर्माणका लागि तराईका जिल्लामा तीन लाख रुपैयाँ, पहाडी जिल्लामा चार लाख र हिमाली जिल्लामा पाँच लाख रुपैयाँ तीन किस्तामा उपलब्ध गराइन्छ ।

तराईका जिल्लामा पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ, दोस्रो किस्तामा एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ । 

त्यस्तै, पहाडी जिल्लामा पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ, दोस्रो किस्तामा दुई लाख रुपैयाँ र तेस्रो किस्तामा एक लाख ५० हजार उपलब्ध गराइन्छ ।

हिमाली जिल्लामा पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ, दोस्रो किस्तामा दुई लाख रुपैयाँ र अन्तिम तथा तेस्रो किस्तामा दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने प्रवक्ता खनालले जानकारी दिए । 

०७७ पुस २७ मा बाढी–पहिरो पीडितलाई घर निर्माण गर्न रकम दिने योजना पारित भएको हो । त्यसैले गत वर्षदेखिको पीडितलाई मात्र आवास निर्माणका लागि रकम दिन थालिएको खनालको भनाइ छ ।