‘दमाई–कामीले छोएको पानी खाएमा सञ्चो हुँदैन भन्दै धारा छुन दिइँदैन’

सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले जातका कारण काठमाडौंमा कोठा नपाएको विषय यतिखेर चर्चामा छ । काठमाडौं, बबरमहलकी प्रधान थरकी घरबेटीले ‘तल्लो जात’ भन्दै कोठा नदिएपछि उनले ३ असारमा महानगरीय प्रहरीवृत्त सिंहदरबारमा ‘जातीय भेदभाव छुवाछुत तथा कसुर र सजाय ऐन, २०६८’ बमोजिम उजुरी गरेकी थिइन् । घरबेटी प्रधानलाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि प्रमाण नपुगेको भन्दै छाडिसकेको छ । यस घटनामा घरबेटी प्रधानले घरमा सासुआमा भएकाले तल्लो जातका मानिसलाई कोठा दिन नसकेको अडियो बाहिरिएको छ । जातकै आधारमा विभेद भएको बुझ्दाबुझ्दै पनि उनलाई छुटाउन बहालवाला शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ गएका थिए । 

यतिखेर दीपालाई सामाजिक सञ्जालमा गाली गर्ने गैरदलित बढेका छन् । उल्टै समाज उनीमाथि खनिएको छ, तर उनले जातकै कारण समाजमा कोठा पाइनन्, जातकै आधारमा कोठा नदिनेलाई पनि कुनै सजाय भएन । 

कैलाली सुदूरपश्चिम घोडाघोडी नगरपालिकाकी दीपा नेपालीले ०७६ मंसिरमा ताकेश्वर नगरपालिका– १० नेपालटारका कृष्ण विडारी (जो सरकारी अधिकृत हुन्)को घरमा कोठा भाडामा लिएकी थिइन् । एक रात बस्न नपाउँदै साँझ जात सोधेर उनलाई कोठा छाड्न दबाब दिइयो । दीपा दलित भएकै कारण गैरदलितको घरमा अटाउन सकिनन् । उनी अझैसम्म आफूमाथि भएको जातीय विभेदविरुद्ध मुद्दा लडिरहेकी छन् । 

सहरमा खुलेर आफ्नो जात भनेका व्यक्ति नै जातका कारण कोठाबाट निकालिने गरेको दीपा बताउँछिन् । ‘सहरी क्षेत्रमा दलितलाई कोठा तथा रोजगारी जातकै कारण दिइँदैन । दलित भन्नासाथ हेपिन्छ,’ दीपा भन्छिन्, ‘यहाँ विभेद छ तर न्याय छैन । विभेद गर्ने शैली फरक छन् । सहरमा जातका आधारमा कोठा दिँदैनन्, गाउँघरमा दलित भएकै कारण छुवाछुत गरेका छन् । यहाँ संविधान, कानुनको के अर्थ छ र ?’ 

हो, देशमा सबैलाई समान कानुन छ, समानताको हक छ । तर विभेद कायमै छ । 

गाउँमा विभेद

आठबिस नगरपालिका– ६ दैलेख का ७० घरपरिवार यतिखेर जातीय विभेद भोगिरहेका छन् । यहाँ गैरदलित र दलितको बसोबास रहेको छ । तर दलितलाई तल्लो दर्जाको मानिस मानिने यहाँकी धना परियार बताउँछिन् । ‘बाहुन–क्षत्रीको घरको आँगनबाट हिँड्न दिइँदैन । घरभित्र छिर्न दिइँदैन । मेलापात गर्दा खाजा–खाना छुट्टै बसेर खानुपर्छ,’ धना भन्छिन्, ‘गाउँमा त जातीय विभेद पनि सामाजिक नियममा रहेर पालना गरिरहेका छौँ ।’

उनका अनुसार, पहिले दलित र गैरदलितका लागि पँधेरो नै बेग्लै हुन्थ्यो । अहिले सार्वजनिक धारामा जातीय छुवाछुत कायमै छ । यहाँ घरैपिच्छे धारा जडान गरिएको छ । विकल्पका लागि गाउँमा एउटा सार्वजनिक धारा पनि छ । चैतदेखि जेठ असारसम्म सार्वजनिक धारामा पानी लिन जानेको भीड लाग्छ । ‘त्यस सार्वजनिक धारामा बाहुन क्षेत्रीले पानी नभरी दलितले पानी भर्न पाउँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘एक साताअगाडि बहिनीलाई बिहान ९ बजेतिर धारामा पानी लिन पठाएकी थिएँ । १२ बजेसम्म पानी भर्ने पालो नपाएर पर्खिरहनुप¥यो।’ 

दलितलाई धाराको लाइनमा पानी भर्ने भाँडो राख्न पाइँदैन । दलितले दायाँबायाँ राखेर पानी भर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । धारामा पानी भर्ने बेला कोही गैरदलित छन् भने, उनीहरूले भन्छन्– नजिक नआऊ है नानी, तिमीले छोएको पानी चल्दैन । धनाले भनिन्, ‘दमाई–कामीले छोएको पानी खाएमा सञ्चो हुँदैन भन्दै धारा छुन दिइँदैन ।’

जन प्रतिनिधिलाई भन्दा ‘यस्ता साना–साना कुरा सहनुपर्छ’ भनेको उनी बताउँछिन् । ‘पहिलादेखि चलिआएको चलन हो, मान्नुपर्छ भन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘यो मेरो मात्र पीडा होइन । यहाँका सबै दलितको पीडा हो ।’

किन हट्दैन जातीय विभेद ?

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा संविधान र कानुनले रोके पनि समाजबाट विभेद हट्न नसकेको बताउँछन् । ‘नियम–कानुनलाई कार्यान्वयन नगर्दासम्म र समानता व्यवहारमा लागू गर्न नसकेसम्म जातीय विभेद भइरहन्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘जातीय विभेद सिंगो अनुहारमा रहेको एउटा कलंक हो भन्ने कोणबाट बुझ्नुपर्छ । जातीय विभेदका घटनामा राजनीतिक दलहरूले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन ।’

जातीय विभेदका घटना भए त्यसमा कानुनी उपचार हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । उनको भनाइमा, जातीय विभेद अन्त्य गर्न साझा पहल, सामूहिक प्रतिबद्धताका साथै नयाँ खालको बहस आवश्यक छ । 

नेपाल ल क्याम्पसकी उपप्राध्यापक तथा अधिवक्ता रुकमणी महर्जन समाजमा जातीय भेदभावले जरो गाडेकाले यसमा कानुनी उपचार नै प्रधान रहेको बताउँछिन् । ‘जात व्यवस्थालाई अहिलेको कानुनले मान्यता नदिए पनि २०२० सालसम्म जातीय विभेदको कानुन थियो,’ उनी भन्छिन्, ‘लामो समय जात व्यवस्थाको अभ्यास गरेकाले समाजमा परिवर्तन आइसकेको छैन । अहिले कानुनले जातीय विभेदलाई अपराध भनेको छ ।’

अहिलेको समयमा कसैले पनि जातीय विभेदमा उजुरी दिन पाउनुपर्ने उनी बताउँछिन् । उजुरीमाथि अनुसन्धान अघि बढाई दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘उजुरी न्यायको पाटो हो, त्यसैले उजुरी दिइसकेपछि अनुसन्धानमा बाधा पुग्ने काम गर्नु हुँदैन ।’

नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश विश्वकर्मा हिन्दू समाजमा जातीय भेदभाव चलन, संस्कारका रूपमा रहिआएकाले सहजै हट्न मुस्किल भएको बताउँछन् । संविधान, कानुनले सबै नागरिकलाई समान माने पनि परम्परागत सोचका कारण मानिसले विभेदलाई निरन्तरता दिएको उनको भनाइ छ ।

पहिला जातीय भेदभावका घटनामा त्यति विद्रोह हुँदैनथे । त्यसैले कानुनी वा मुद्दा–मामिलाका रूपमा त्यति आउँदैनथे । ‘अहिले विद्रोह हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘तर सांसद तथा मन्त्री भएका व्यक्ति नै जातीय विभेदको संरक्षण गर्न लागिपरेका छन् । पुस्ता हस्तान्तरण हुँदै गर्दा जातीय विभेद हट्दै जाने आशा थियो । अहिलेका पुस्ताले जातीय विभेदलाई अझ धर्म तथा संस्कारको नाममा संरक्षण गरिरहेका छन् ।’ 

अहिले मानिसहरूले जातीय विभेदको पक्षमा कुतर्क गरिरहेको पनि उनी बताउँछन् । ‘संविधानमा दलित लेख्ने, दलितका आधारमा कोटा लिने, अनि छुवाछुत नसहने जस्ता गैरजिम्मेवार र विभेदपूर्ण कुरा युवा पुस्ताले गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अछुत हुन संविधानमा दलित लेखिएको होइन, हाम्रो मान–मर्यादा कायम होस् भनेर लेखिएको हो । सरकारले चाहेमा कोटा हटाउन सक्छ, तर छुवाछुत हटाउन सक्दैन । कोटा र कोठा तुलना गर्न मिल्दैन ।’ 

समाजशास्त्री मधुसुदन सुवेदी समाजमा जातीय विभेद पहिलेको तुलनामा कम भए अझै कायमै रहेको बताउँछन् । ‘जातीय विभेद मानिसको दिमागबाट निस्किन सकेको छैन । परम्पराले जातीय विभेदलाई अझ बलियो बनाइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कानुन छ तर कार्यान्वयन राम्रोसँग भएको छैन । कानुनले कारबाही गर्न प्रमाण खोज्छ । जातीय विभेदका घटनामा प्रमाण बनाउन कठिन हुन्छ । यो त व्यवहारमा देखिने कुरा हो । त्यसैले जातीय विभेदका घटनालाई कानुनी कारबाहीका रूपमा अगाडि बढाउन समस्या भइरहेको छ ।’ 

युवा, स्थानीय तह, नेता, पत्रकार लगायत सबै तहबाट एकसाथ पहल भएमा जातीय विभेद हट्ने उनी बताउँछन् । 

अधिवक्ता मोहन साशंकर जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत एक अवधारणा भएको बताउँछन् । नेपाली समाज हिन्दु धर्मको आस्था अनुसार चल्ने र हिन्दु समाजमा मानिसको सानो र ठूलो जात भएकाले जातीय विभेद मानिसको मानसिकता बनेको उनको भनाइ छ । ‘यही विभेदको मानसिकता बदल्न कानुन नभएको होइन तर कानुन स्वयं फितलो छ, त्यसमाथि कार्यान्वयन पनि फितलो छ,’ उनले भने ।