प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न– विश्वासको मतमा प्रधानमन्त्रीले संसद छल्न मिल्छ ?

काठमाडौं, असार १५ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलाई प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत छल्न पाइन्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध जारी बहसमा मंगलबार पनि सरकारी पक्षको बहस जारी छ । सोही क्रममा नायब महान्यायाधीवक्ता पाण्डेयले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने आकलनका साथ प्रधानमन्त्री केपी ओली राष्ट्रपति कार्यालय गएको बताएका थिए ।

पाण्डेयलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे, ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न र नगर्न संसदमा जानुपर्ने होइन र ? त्यसलाई छलेर जान मिल्छ र ?’

पाण्डेयले जवाफ दिए, ‘मत पाउँदिन भनेर आत्मसमर्पण गरेपछि संसदमा जानुपर्दैन । विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने निश्चित थियो । र, विश्वासको मत लिन्न भन्ने प्रस्ताव संसदमा पेश गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन । त्यस्तो व्यवस्था भएको भए विश्वासको मत पाउन मात्र नभई नपाउन पनि संसदमा जानुपर्थ्यो।’

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएको पाण्डेयले स्वीकारे । सोही कारण विश्वासको मत नलिएको बताए । प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नमा पाण्डेयले पहिले नै परीक्षण भइसकेको विषयका लागि संसद जानु नपर्ने तर्क गरे ।

उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिई उपधारा ५ मा जान पाउने उनको दाबी थियो । र, राजीनामा दिएपछि धारा ७७ (१) को खण्ड ‘क’मा प्रक्रिया जाने र त्यसले फेरि धारा ७६ (१) को प्रक्रिया सुरु हुने उनको दलिल थियो ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता नरहेको र उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ अनुसार दाबी गर्न नपाइने भनेर संविधानमा नलेखेको दाबी पाण्डेयले गरे ।

उपधारा ५ को प्रक्रियामा पनि दलको ह्पि लाग्ने उनको भनाइ थियो । उपधारा ५ अन्तर्गत् विश्वासको मत पाउने आधार व्यक्तिले नभई दलले दिने उनले बताए । ‘चुनावमा मतदाताले व्यक्तिलाई नभई दललाई मत दिएका हुन्,’ उनले भने ।