अदालतका फैसलामाथि ओलीको टिप्पणी- कानूनमा एउटा छ, निर्णय अर्कै आउँछ

काठमाडौं, असार १४ : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतका निर्णयमाथि प्रश्न गर्दै कानून मिचेको आरोप लगाएका छन् ।

‘कानूनले परिभाषा स्पष्ट रूपमा एउटा गरेको छ, फैसला अर्को आउँछ,’ उनले भने, ‘कानूनले एउटा निर्दिष्ट गरेको छ स्पष्टै रूपमा, उल्लेख गरेको छ, भनेको छ, केन्द्रीय समिति भन्नाले के बुझिन्छ भनेर परिभाषाले भन्छ– जुनसुकै नाम दिएको भए पनि केन्द्रीय निकायको अधिकार प्रयोग गर्ने हैसियत भएको केन्द्रीय वा राष्ट्रिय तहको संस्था बुझ्नुपर्छ । अदालतले त्यो कुरालाई चैँ छोड्दिन्छ, परिभाषै छोड्दिन्छ । र, केन्द्रीय कमिटीले गर्नुपर्ने काम महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको हुनाले मिल्दैन । परिभाषा पनि छोडियो, अराजकतालाई प्रश्रय दिने खालको निर्णय हुन्छ । अदालतको निर्णय भएको हुनाले हामीले मान्नैपर्‍यो ।’

‘देख्नुपर्ने कुरा नदेखिदिने, नदेख्ने, अनुचित कुरालाई प्रश्रय पाउने, उचित कुरा, आवश्यक कुरा, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरू स्थापना गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा व्यवधान हुने कुरा, हो यस्तो चैँ कानूनी राजमा हुनु हुँदैन र यस्तो कुराहरूलाई उल्लंघन गरेर संविधानको सर्वोच्चता हुने होइन,’ ओलीले थपे, ‘त्यसकारण संविधानको परिपालना निष्ठाका साथ गरेर मात्रै हुन सक्छ ।’

स्वर्गीय मदन भण्डारी ७०औं जन्मजयन्तीमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले अदालतका निर्णयहरू माथि टिप्पणी गरेका हुन् ।