महान्यायाधिवक्ता भन्छन् : प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारबाहिर

काठमाडौं, असार १४ : प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवेधानिक इजलासमा आज (सोमबार) बाट सरकारी पक्षको बहस सूरु भएको छ।

सरकारी पक्ष वा विपक्षीका तर्फबाट सुरुमा बहस गदैृ महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने दाबी गरेका छन्।

संवैधानिक इजलासमा आउन संघ-प्रदेश वा संघ-स्थानीय तहबीच विवाद भएको हुनुपर्ने तर्क उनले गरे।

अरु इजलासमा पेस भएको मुद्दा यो इजलासमा आउने बाटो १३७ (३) भएको जिकिर गर्दै उनले त्यो बाटोबाट यो इजलासमा मुद्दा नआएको दाबी गरे। संसद विघटनविरुद्ध दायर रिटका  निवेदकहरूले अदालतलाई गुमराहमा पार्न खोजेको आरोप उनले लगाए।

रिट निवेदकको पक्षमा चार दिनको बहसलाई महान्यायाधिवक्ता बडालले गाली पुराणको संज्ञा दिए। तर गालीको जवाफ गालीले नदिने उनले बताए।

बडालले सत्तारुढ दलका सांसदले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नुले पञ्चायतकालीन निर्दलीय व्यवस्था ल्याउन खोजिएको तर्क पनि उनले गरे।

‘एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अनि अर्को प्रतिस्पर्धी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेर अदालत आउन मिल्छ रु’ उनले भने, ‘यो पञ्चायतकालीन निर्दलीय व्यवस्था बनाउन खोजिएको छ। संविधानको प्रस्तावनामै बहुदलीय प्रतिस्पर्धा उल्लेख छ। अहिलेको अभ्यास यो विपरीत छ।’

उनले लोकतन्त्रमा सांसदहरू दलीय अनुशासनको घेरामा नबसेको उनको भनाइ थियो। 

प्रधानमन्त्री केपी ओलकिो सिफारिसमा जेठ ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गगरेकी थिइन्। यसलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट परेका छन्। ती रिटहरुमाथि यही असार ९ गतेदेखि निरन्तर बहस हुँदै आएको छ। हिजो (आइतबार) रिट निवेदकका पक्षमा कानुन व्यवसायीहरूले बहस सिध्याएका थिए।

बडालले दलभित्र अल्पमतमा रहेको पक्षले भनेजस्तो नभएको भनेर जथाभावी गर्न नपाउने स्पष्ट पारे। दलभित्र पराजित हुने अनि दलभित्र मैले शासन गर्न पाउनुपर्छ भन्नु गलत हो। दलको टिकटबाट जितेर निर्दलीय भन्न नपाइने उनको भनाइ थियो।