नागरिक अगुवाहरुले भने, ‘सरकार जनतालाई रैती बनाउन खोज्दैछ’

काठमाडौं, असार १४ : नागरिक समाजका अगुवाहरुले सरकारले नागरिकलाई रैतीमा परिणत गर्न खोजेको भन्दै त्यसलाई इन्किार गर्ने जनाएका छन्। 

उनीहरुले सरकारले ल्याएका विधेयकहरुले ‘सूचना, ज्ञान, न्याय र मानवअधिकार वर्जित गर्ने र नागरिकबाट रैतीमा परिणत गर्ने दुष्प्रयत्न गरेको ठहर गरेका छन्। 

सुन्दरमणि दीक्षित, गौरी प्रधान, विजयकान्त कर्ण, स्वनाम साथी, लोकनारायण शर्मा, उज्ज्वल प्रसाई, खगेन्द्र संग्रौला लगायत नागरिक अगुवाहरुले शनिबार संयुक्त अपील जारी गर्दै नागरिकलाई रैती बनाउन सरकार अग्रसर रहेको जनाएका हुन्। 

अपीलमा सञ्चार सम्बन्धी विधेयकले बोल्न र लेख्न पाउने अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्ने, मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकले आयोग नेताभक्त वकिलहरुको जागिरे अड्डामा परिणत गर्ने र पुस्तकमाथि लगाइएको भन्सार करले ज्ञानको उद्यम धराशायी बनाउने बाटोमा सरकार देखिएको ठहर गरिएको छ।

अपीमाल गैरन्यायिक हत्याको श्रृंखला सुरु हुनु र आलोचनात्मक चेत भएका निहत्था पत्रकार एवं कविहरुलाई पक्रेर अपमान गर्नु ओली सरकारको तीव्र पञ्चायतीकरणको द्योतक रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। 

‘नेपाली नागरिकले धेरै अघिदेखि रैती हुन इन्कार गरेका हुन्’ अपीलमा भनिएको छ, ‘‘यो वक्तव्य यही सन्देश प्रवाह गर्ने हाम्रो एउटा जमर्कोे हो।’ 

उनीहरुले निर्वाध सूचनाको प्रसार, ज्ञानको निरन्तर उद्यम एवं स्वतन्त्रताका लागि सरकारलाई सचेत गराएका छन्।

उनीहरुले स्वनाम साथीको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय नागरिक संघर्ष संयोजन समिति समेत गठन गरेको जनाएका छन्।