प्रदेश २ सरकारविरुद्धकाे रिट निवेदकलाई असार १६ मा बोलाइयो

जनकपुर,  असार ११ : प्रदेश २ को सरकार समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरधाममा परेको रिटमाथि बहस सुरु भएको छ।

अधिवक्ता राजकुमार महासेठले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जेठ २६ गते विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् असमावेशी भएकालेत्यसको बदर गरी समावेशी-समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन माग राख्दै दिएको रिटमाथि उच्च अदालत जनकपुरले असार १६ गते छलफलका लागि विपक्षीलाई बोलाएको हो।

उनले रिटमा जेठ २६ गते नियुक्त तीन मन्त्रीलाई कामकाजमा रोक लाउन पनि अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। उक्त रिटमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्रकुमार सिंहलाई विपक्षी बनाइएको छ। 

प्रदेश २ को १२ सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा मधेशी समुदायबाट ११ जना, मुस्लिम समुदायबाट १ जना छन्। उक्त मन्त्रिपरिषदमा महिलाको संख्या एक मात्र छ।

प्रदेशसभामा दलित सदस्य ७ जना, आदिवासी जनजाति ११ जना र गैरमधेसी ९ जना रहेकामा सरकारमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व नगराइएको रिटमा उल्लेख छ।

रिटमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषदमा नियुक्ति गर्दा वा कुनै पनि किसिमले विस्तार, गठन वा पुनर्गठन गर्दा संविधानबमोजिम समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तबमोजिम मात्र गर्नु गराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेशसमेत जारी गरी पाँऊ।’

मुख्यमन्त्रीले सरकार प्रमुखको हैसियतले प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन गर्न सक्ने भएपनि उनको यो अधिकार पूर्ण वा असीमित नभई बन्धनकारी एव सीमित रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कांग्रेसका तीन नेतालाई समेटेर जेठ २६ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए। हाल प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीबाहेक सात मन्त्री र चार राज्यमन्त्री छन्।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन समावेशी नभएको भन्दै प्रदेश प्रमुख राजेश झाले सुझावसहित ध्यानाकर्षण पत्र नै पठाएका थिए।त्यसबारे मुख्यमन्त्री राउतले खासै चासो देखाएका थिएनन्।