राष्ट्रपतिबाट भएगरेका कामकारबाहीको न्यायिक पुनरावलोकन हुन्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई

काठमाडौं, असार ११ : वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिबाट भएगरेका कामकारबाहीहरूको न्यायिक पुनरावलोकन हुने स्पष्ट पारेका छन्।

संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज (शुक्रबार) सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा निवेदकको पक्षबाट बहस गर्दै उनले ‘राष्ट्रपतिबाट भए गरेका कामकारबाहीहरूको न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन भनेर राष्ट्रपति कार्यालयले सवोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफ गलत र असंवैधानिक भएको जिकिर गरे।

संविधानको धारा १३३, २८६ र १३५ बाहेक अन्य सबै विषय न्यायिक पुनरावलोकनभित्र पर्ने दाबी उनले गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले दुईजनाको दाबी पर्दा दुवैको दाबी पुग्दैन भनेर निर्णय नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कहाँबाट आयो भन्दै प्रश्न गरे।

चारपाँचजनाको दाबी पर्दा पनि पनि एक जनालाई नियुक्त गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नुले बदनियत देखिएको जिकिर उनले गरे। 

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट कर्तव्य पालना भएको नदेखिने उनको भनाइ थियो। संवैधानिक कर्तव्य पालना नगर्ने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग पनि लगाउने परिकल्पना संविधानले गरेको उनले बताए।