प्रधानन्यायाधीश : विश्वास लिन्नँ भन्ने ठाउँ संसद कि राष्ट्रपति, पोखरेल : दाबी पुष्टि गर्ने ठाउँ संसद

काठमाडौं, असार ११ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रधानमन्त्रीले म विश्वास लिन्नँ भन्ने ठाउँ संसद कि राष्ट्रपति कार्यालय भनेर प्रश्न गरेका छन्।

संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज (शुक्रबार) सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा बहस गर्दै अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले ७६ (५) मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दाबी नपुग्ने बताएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले उनलाई स्पष्ट पार्न भन्दै उक्त प्रश्न सोधेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीका दाबी गरिएको अवस्थामा उक्त दाबी कत्तिको सही छ भनी हेर्ने राष्ट्रपतिले कि संसदले भन्ने प्रश्न समेत उनले गरे।

पोखरेलले पहिलो प्रश्नको उक्त नदिए पनि दा्स्रोको उत्तर दिने क्रममा अल्पमतको सरकारको शपथ खाँदा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छु भनेका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अब म सक्दिनँ’ भन्दै दलीय समर्थन देखाएर ७६ (५) फेरि दाबी गर्नु सिधै बदरभागी हुने स्पष्ट पारेका थिए।

अधिवक्ता पोखरेलले आधार भनेके १ सय ४९ सदस्यको हस्ताक्षर रहेको उल्लेख गरे। त्यसमा विश्वास नलागे रास्ट्रपतिले संसदमा पठाइदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। त्यसो नगरी  आधार पुष्टि गर्ने अधिकार रास्ट्रपतिलाई संविधानले नदिएको उनले स्पष्ट पारे।

विश्वासको मत लिन नसक्ने भन्दै  यो दलको अध्यक्ष हुँ भनेर केपी ओलीले गरेको दाबीलाई देखाएर शेरबहादुर देउवाको दाबी रद्द गर्न नमिल्ने जिकिर उनले गरे।

‘आफ्नै नेतृत्वमा मुलुकलाई चुनावमा धकेल्ने ओली चाहना पूरा गर्नमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहयोगीजस्तो हुनु गलत भएको उनको तर्क थियो।

ओलीले ७६ (५) मा  दाबी गर्नै नपाउने जिकिर गदैृ अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीबाट मार्गप्रशस्त भनेर मार्ग अवरुद्ध गरिएकाले दाबीमा अवरोध भएको बताए।