संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्त भए संवैधानिक अंगका पदाधिकारी

काठमाडौं, असार १० : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक आयाेग तथा न्याय परिषदमा आज (बिहीबार) पदाधिकारी नियुक्ति गरेकी छन्।

संवैधानिक परिषदको वैशाख २६ गते बसेको बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोग २० तथा न्याय परिषदमा एक पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले उनीहरूलाई संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्त गरेकी हुन्।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्था रहेकाले संसदीय सुनुवाइ समिति क्रियाशील नभएको हुँदा उनीहरुको सीधै नियुक्त भएका हुन्।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइपश्चात अनुमोदन गरेपछि मात्र राष्ट्रपतिले त्यस्ता आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

यसबैबीच राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा रामेछापकाे खनियापानीऔ९ निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारीलाई न्याय परिषद सदस्यमा नियुक्त गरेकी छन्।

नियुक्त पदािधकारी यसप्रकार छन्ः

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

हरि पौडेल, सदस्य

सुमित्रा श्रेष्ठ, सदस्य

लोकसेवा आयोग

माधवप्रसाद रेग्मी, अध्यक्ष

माधव बेल्बासे, सदस्य

वीरबहादुर राई, सदस्य

दिनेश सिलवाल, सदस्य

मञ्जुकुमारी, सदस्य

निर्वाचन आयोग

सगुनशम्शेर जबरा, सदस्य

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

विपिनराज निरौला, सदस्य

राष्ट्रिय महिला आयोग

जया घिमिरे, सदस्य

सावित्राकुमारी शर्मा, सदस्य

सुन्दर पुर्कोटी, सदस्य

राष्ट्रिय समावेशी आयोग

रामकृष्ण तिमल्सेना, अध्यक्ष

पुष्पराज तिमिल्सिना, सदस्य

मानप्रसाद खत्री, सदस्य

आदिवासी जनजाति आयोग

सुर्यबहादुर गुरुङ, सदस्य

मधेसी आयोग

आभाकुमारी, सदस्य

थारु आयोग

उमाशंकर प्रसाद चौधरी, सदस्य

शान्ति मोदी, सदस्य

मुस्लिम आयोग

मोहम्मद समशुल हक, सदस्य