देउवाले भने : ओली अहंकारका कारण मुलुक संकटमा, लोकतन्त्र जाेगाउन नवीन संघर्ष जारी
‘निरंकुशताविरुद्ध लोकतन्त्रको पक्षमा उठौं, सबै किसिमका षडयन्त्र चिर्दै संविधान रक्षामा जुटौं’ भन्ने आह्वान साथ राजनीतिक दलहरु, सञ्चारमाध्यम, विभिन्न पेसा, वर्ग, समुदाय, नागरिक समाज, लेखक र श्रमजीवीबीच बृहत्तर सहकार्य आवश्यक भएकाले त्यसतर्फ अग्रसर हुन उनले सबैलाई आग्रह गरे।
काठमाडौं, असार १० : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानसभाले निर्माण गरी जारी गरेको नेपालको संविधान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शासकीय अहंकार र स्वेच्छाचारी निर्णयका कारण मुलुक संकटमा परेको बताएका छन्।
विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट आज (बिहीबार) संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित सम्पादकहरुसँगको अन्तर्क्रियामा उनले त्यस्ताे बताएका हुन्।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय हितमा आँच पुर्याउने किसिमका कार्य गरेको आरोप लगाए। उनले यो चुनौती पार गरेर सहज संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रियामा अग्रसर हुन मुलुकमा नवीन संघर्ष जारी रहेकाे बताए।
असंवैधानिक रुपमा दुईदुई पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेका ओलीले अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गरेको, स्वतन्त्र न्यायालय तथा संवैधानिक निकायलगायत राज्य संयन्त्रहरुमाथि नियन्त्रण गरेको आरोप उनले लगाए।
कोरोनाबाट जनतालाई सुरक्षित तुल्याउन जिम्मेवारपूर्ण पाइला चाल्नुको सट्टा पहिलो खोप लगाएका मानिसहरुका दोस्रो खोप नपाउने स्थिति सिर्जना गरेर, बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट जनधनको सुरक्षाका लागि कुनै पूर्वतयारी नगर्नेजस्ता गैरजिम्मेवार कार्य प्रधानमन्त्रीबाट भएको उनले बताए।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलोमतोबाट मध्यरातमा असंवैधानिक रूपमा गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटनले लोकतन्त्रमाथिनै खतरा उत्पन्न गरेको उनको भनाइ थियो।
प्रतिनिधिसभाका १ सय ४९ सदस्यको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दाबीसहित पेस गरिएको आवेदनलाई स्वेच्छाचारी किसिमले अस्वीक गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि नै प्रहार भएको जिकिर उनले गरे।
त्यसकारण आफूहरूले संवैधानिक अधिकार र लोकतन्त्र रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोक ढक्ढक्याएको उनले बताए। राष्ट्रिय हितको संरक्षण, नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, संसदको रक्षा तथा जनतालाई महामारी एवं प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगाउन पाँच राजनीतिक दलको संयुक्त मोर्चा बनाएर अगाडि बढेको उनको भनाय थियो।
‘सरकारबाट भएका संविधानविपरीत अलोकतान्त्रिक कार्य अदालतको निर्णयबाट रोकिएका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले राष्ट्रिय स्वार्थ र जनताको हितलाई सर्वोपरि राख्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन, सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्र, कानुनी शासन र समृद्धिलाई साझा गन्तव्यका रुपमा लिएका छौं।’
देशमा सिर्जना गरिएको राजनीतिक अस्थीरता तथा अन्योल समाप्त गरी नेपाली जनताको लामो र कठोर संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्ने संकल्पका साथ राजनीतिक र कानुनी संघर्षका विविध कार्यक्रमका साथ क्रियाशील भएका जानकारी दिँदै उनले आवश्यक परे आफूहरूजनपरिचालनको दिशातर्फ अगाडि बढ्ने चेतावनी पनि उनले दिए।
‘निरंकुशताविरुद्ध लोकतन्त्रको पक्षमा उठौं, सबै किसिमका षडयन्त्र चिर्दै संविधान रक्षामा जुटौं’ भन्ने आह्वान साथ राजनीतिक दलहरु, सञ्चारमाध्यम, विभिन्न पेसा, वर्ग, समुदाय, नागरिक समाज, लेखक र श्रमजीवीबीच बृहत्तर सहकार्य आवश्यक भएकाले त्यसतर्फ अग्रसर हुन उनले सबैलाई आग्रह गरे।











