देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संसद् पुन:स्थापना हुनुपर्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ

काठमाडौं, असार १० : प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखेर दायर गरिएको रिटमाथि बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ।

बहसको दोस्रो दिन आज (बिहीबार) वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने फैसला हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

रिट निवेदकको पक्षमा बोल्दै संविधानको धारा ७६ (५) ब्रह्मास्त्र भएको बताउँदे सोही धारामा रहेर सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा नयाँ सरकार बनाई संसद् जोगाउन सक्ने बताएका छन्।

त्यसका लागि दलको समर्थन चाहिने, अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्न नपाउने भन्ने तर्क गलत रहेको उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रपतिको लिखित जवाफमा अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न भनेर परमादेश हुन सक्दैन भनी गरिएको जिकिरको उनले खण्डन गरे।

अघिल्लोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा संविधानमा नलेखेका जति सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुने भनी विशेषाधिकारबारे व्यापक बहस भएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले अहिले रास्ट्रपतिको अधिकारको कुरा भइरहेको बताए। 

ती सबै तर्क गलत भएको उल्लेख गर्दै उनले सांसदहरुले अन्तिममसम्म पनि सरकार दिएर संसद जोगाउने ब्रह्मास्त्र भनेको धारा ७६ (५) नै भएकोमा जोड दिए।

उनले अहिले २०४७ सालको संविधान नभएकाले राजालाई नभएको अधिकार राष्ट्रपतिले पाउन नसक्ने बताए।

संसद् पुनःस्थापना गरेर संविधानसभाले बनाएको संविधान गुम्न दिन नहुने उनको भनाइ थियो।