७६ (४) को प्रयोग नगरी ७६ (५) मा जान मिल्छ ? : प्रधानन्यायाधीश जबरा

काठमाडौं, असार ९ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘७६ (३) अनुसारका प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) को प्रयोग नगरी ७६ (५) मा जान मिल्छ ?’ भनी प्रश्न गरेका छन्।

संसद विघटनविरुद्धको रिटमा बुधबारबाट संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको बहसका क्रममा रिट निवेककका तर्फबाट खम्बबहादुर खाती र गोविन्द बन्दीले बहस गर्ने क्रममा धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दाबी वैध भएको तर्क ग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यस्तो प्रश्न गरेका हुन्।

उनले ७६ (२) को विश्वासको मत नपाएर ७६ (३) अनुसार अहिलेको सरकार बनेको उल्लेख गर्दै ७६ (४) को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६ (५) मा जान सकिन्छ र भनी प्रश्न गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत गुमाएका हुन्।  उनी ७६ (३) अनुसार संसद्को सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा वैशाख ३० गते फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले ७६ (४) अनुसार संसद्मा विश्वासको मत भने लिएनन्।

विश्वासको मत नपाएका ओलीले परिस्थिति नफेरिएको भन्दै मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेकी थिइन्।