लाङटाङ क्षेत्र यती समूहलाई दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश 

काठमाडौं, असार ६ : सर्वोच्च अदालतले लाङटाङ क्षेत्र यती समूहलाई दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको हो । केही समयअघि नागरिकता अध्यादेश, ढुङ्गा, गिट्टी निकासी र सांसद नभएको व्यक्तिलाई दोहोर्‍याएर मन्त्री बनाउने कार्य रोकेको सर्वोच्चले सरकारले यति वर्ल्ड  इन्भेस्टमेन्ट प्रालिलाई लाङटाङ निकुञ्जभित्र  विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ।

तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको प्रस्तावमा यती वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रभित्र पनि ठूला विद्युत् आयोजना बनाउन पाउने गरि नियम संशोधन गरिएको थियो।

पुरानो व्यवस्था हटाएर मन्त्रिपरिषद्ले त्यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न नदी, खोला थुन्दा प्राकृतिक प्रवाहमा १० प्रतिशत पानी छाडे हुने गरी नियम संशोधन गरेको थियो।