सुदूरपश्चिममा मन्त्री संख्या विवादमा अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने सर्वोच्चको ठहर

धनगढी, असार ६ : मन्त्रीको संख्यासम्बन्धी विवादमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने बताएको छ।

सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभा संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री रहेको भन्दै अधिवक्ता कमलसिंह राना, अपेक्षा निरौला र सुरेश रोकायाले रिट दायर गरेका थिए।

सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आज (आइतबार) न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले संविधानको धारा १६८ (९) को विषय समावेश भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश दिएको हो।

गत आइतबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग त्यसबारे लिखित जवाफ पनि मागेको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा ५२ सदस्यीय छ । त्यहाँ ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाइएको छ । त्यसो गर्नु संविधानको धारा १६८ विपरीत हुने जिकिर निवेदकहरूले गरेका थिए। 

विषयवस्तुको गाम्भीर्यता हेरी यो विषय शीघ्र निरुपण हुनुपर्ने पनि सर्वोच्चले बताएको छ । त्यसकारण यस मसद्दलाई सात दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न पनि सवोच्चको आदेश छ।