संविधानविद्हरू भन्छन्- राष्ट्रपति राजाभन्दा पृथक हो, क्षेत्राधिकारमाथि परीक्षण हुनसक्छ

काठमाडौं, जेठ ५ : संविधानविद्हरूले राष्ट्रपति व्यक्ति नभएर संस्था रहेका कारण संविधानको धारा ७६ (५) का लागि निवेदन दिने प्रधानमन्त्रीका हकमा स्वविवेकीय अधिकार नभई आधार र प्रमाण हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सरकार गठनका विषयमा राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर सर्वोच्च अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुनेमा कुनै शंका नभएको उनीहरूले बताएका छन्। राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकारका विषयमा दूरगामी मार्गदर्शन हुनेगरी निर्णयको आवश्यकतासमेत उनीहरूले औँल्याएका छन्।

प्रधानमन्त्रीका लागि संसदमा बहुमत भए-नभएको यकिन राष्ट्रपतिबाट हुने र सोही आधारमा संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखबाट भएको निर्णयमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने दाबीसहित राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पठाएका थिए। विज्ञहरूले आधार पुगेको निवेदनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेर बहुमतको परीक्षण प्रतिनिधिसभामा हुने उनीहरूको धारणा छ।

प्रतिनिधिसभाका एक सय ४९ सांसदले हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवालाई समर्थन दिएर निवेदन दिए पनि राष्ट्रपतिले नियुक्त नगरी संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने कर्तव्यबाट विमुख भएको प्रश्न उठिरहेका बेला विज्ञहरूबाट यस्तो स्वतन्त्र धारणा आएको हो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार कति हो भनेर सर्वोच्चमा संवैधानिक जाँच हुनसक्ने बताए। ‘संवैधानिक राष्ट्रपति रहेका कारण सर्वोच्चमा संवैधानिक जाँच हुनसक्छ। जाँच्न पाइन्छ,’ शर्माले भने, ‘सरकार संसदले दिन्छ। सर्वोच्चले सरकार संसदबाट आउँछ, बहुमतको विश्वास संसदमा परीक्षण गर भन्न सक्छ।’ स्वविवेकीय अधिकार भन्दैमा राष्ट्रपति संविधानभन्दा माथि नरहेको टिप्पणी उनको थियो। उनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शाही आयोग सर्वोच्चबाटै खारेज भएको दृष्टान्त पनि सुनाए।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले पनि राष्ट्रपति व्यक्ति नभएर संस्था रहेकाले संवैधानिक परम्परा खलबलिन नदिन सर्वोच्चले बोल्नुपर्ने बताए। सिंहले भने, ‘राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयमा संवैधानिक प्रश्न उठेपछि सर्वोच्चले बोल्नुपर्छ। राजाको जस्तो अवस्था अहिले होइन। राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकारमा मजाले सर्वोच्च प्रवेश गर्न मिल्छ।’

उनले दुईथरी विवाद आएको स्थितिमा अदालतमै जाँच हुने बताए। सिंहले पनि तत्कालीन शाही आयोगमाथि प्रश्न उठ्दा राजाको विषयमा समेत हेरेको भनाइ राखे। ‘लिखित संविधानको अर्थ सीमित सरकार हो। त्यहाँभित्र राष्ट्रपति पनि पर्छ,’ सिंहले भने, ‘०१९ सालको संविधानमा राजाको विषयमा प्रश्नै उठाउन नपाइने व्यवस्था थियो। तर, संवैधानिक राजतन्त्रमा राजाका काम कारवाहीमा प्रश्न उठाइएको थियो। सर्वोच्चले यस विषयमा व्याख्या दिनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, पुस ५ देखि हालसम्मका गतिविधिमा पनि बोल्नुपर्ला।’

सिंहका अनुसार राष्ट्रपतिको कदम यदि राजनीतिक होइन भन्ने भयो भने क्षेत्राधिकार र स्वविवेकीय अधिकारका विषयमा व्यापक व्याख्याको खाँचो पर्ने पनि बताए।

सर्वोच्च अदालतकै अर्का पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले पनि संविधानतः राष्ट्रपतिका काम कारवाहीलाई लिएर अदालतमा मुद्दा चल्नसक्ने बताए। ‘बहुमतका विषयमा किर्ते, सद्दे के हो भनेर हेर्ने अदालतले नै हो। कुनै न कुनै मार्गदर्शन गर्ला। अदालत बोल्नसक्छ। स्वविवेकीय अधिकार पनि संविधानभन्दा माथि होइन,’ रायमाझीले भने।

सरकारका लागि बहुमत सदस्य रहे-नरहेको निर्णय दिनसक्ने भए पनि स्वविवेकको प्रयोग संविधानबमोजिम हुनुपर्ने उनले बताए। राष्ट्रपतिमाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने रायमाझीको भनाइ छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले बहुमत कसको छ वा छैन भनेर निक्र्योल गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हुने भए पनि निरंकुश ढंगले अधिकारको प्रयोग गर्न नपाइने तर्क गरे। ‘राष्ट्रपतिले बहुमत सदस्यको विषयमा रुजु गरेर हेर्नुपर्छ। ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिएर आऊ भन्नुपर्नेमा स्वच्छ न्याय भएन भन्ने प्रश्न छ,’ संविधानविद् शाक्यले भने, ‘१४९ जनाको हस्ताक्षर किर्ते हो भन्ने लागेको भए सांसद बोलाएर सनाखत गर्नुपथ्र्यो। धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनको विषयमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्छ। अन्तिम व्याख्या सर्वोच्चले नै गर्ने हो।’ अहिलेको मुख्य प्रश्न नै प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नगरी धारा ७६ (५) को अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने रहेको उनले बताए।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि संवैधानिक राष्ट्रपति भएकै कारण अदालत विवादमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तर्क गरे। संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई संविधानले निर्देश, सचेत र संविधानअनुकुल बनाएर लेऊ भन्ने तीनवटा अधिकार प्रदान गरेको बताउँदै यी कर्तव्य पूरा भएको नदेखिएमा न्यायिक पुनरावलोकनमा जान सकिने ज्ञवालीले बताए।

‘स्वविवेकीय अधिकार छ भन्ने हो भने जुडिसियल रिभ्यु हुन सक्दैन। तर, अहिलेको संविधानले शक्तिको स्रोत र राजनीतिक अधिकार जनतामा निहित गरेको छ। शक्तिको बाँडफाँट भएको छ,’ संविधानविद् ज्ञवालीले भने, ‘राष्ट्रपति पनि संविधानप्रति जवाफदेही हुने हो र अदालत पनि। सरकारचाहीँ संसदप्रति जवाफदेही हुने हो। सीमित सरकार भएन भने स्वेच्छाचारी शासन हुन्छ।’ सर्वोच्चबाट क्षेत्राधिकारको सीमा नतोक्ने हो भने दीर्घकालसम्म असर पर्ने ज्ञवालीले बताए। ‘राष्ट्रपति व्यक्ति होइन संस्था हो, संविधानले दिएको अधिकार मात्र प्रयोग गर्ने हो,’ उनले भने।

ज्ञवालीका अनुसार स्वविवेकीय भनेर तजविजी हुने हो भने ०४७ सालको संविधानको धारा ३५ मा राजालाई दिएको अधिकारजस्तो हुन्छ। तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कट्वालको विवादमा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई पनि संविधानको पालना गर्नुपर्छ भनेर मार्गदर्शन गरेको उनले स्मरण गराए। ‘व्यक्तिगत र संस्थाको हैसियतका विषयमा बृहत व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था देखियो,’ डा. ज्ञवालीले भने।

राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यको समर्थनप्राप्त देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरी नेपाली जनताको स्थिरता र सुशासनको भावनामाथि कुठराघात गरेको र संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको कर्तव्य पालनाबाट पनि विमुख भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ठहर छ।

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा ९३ सांसद रहेको कुरा तथ्य भएको भन्दै सभामुख सापकोटाले पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने कुरा संवैधानिक र नैतिक रूपमा नमिल्ने लेखेका छन्। ’सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पक्षमा प्रतिनिधिसभाका जम्मा ९३ सदस्यको समर्थन रहेको पछिल्लो प्रमाणित तथ्य हो। धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा राजिनामा दिँदै मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा सार्वजनिक रूपमै प्रतिनिधिसभाको विश्वास आफूमाथि नरहेको स्वीकार गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीज्यूले पुनः संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम आफूमाथि बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्न संवैधानिक र नैतिक रूपले मिल्ने होइन,’ सभामुखको जवाफमा लेखिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधारसहित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने बहुमत सदस्यहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गर्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगरिनु संविधानको विपरीत कार्य हो।’

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठ राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ का लागि निर्वाचन घोषणा गरेपछि अदालतमा प्रश्न उठाइएको हो। यसअघि पनि राष्ट्रपतिद्वारा ५ पुस ०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो। विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ११ फागुन ०७७ मा बदर गरिदिएको थियो। धारा ७६ का उपधारा १, २, ३ र ५ को प्रक्रियाअनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया पूरा गरेको दाबीसहित राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारमा न्यायिक पुनरावलोकन नहुने दाबीसहित प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएका थिए।