कर असुलीमा बाधा अड्काउ फुकाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, असार १ : सर्वोच्च अदालतले कोभिड भेरियन्टका कारण कर विवरण र कर असुलीमा कठिनाइ रहेको भन्दै दायर भएको एक रिटमा कानूनबमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यसअघि न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशमा आंशिक परिवर्तन गर्दै मंगलबार उक्त आदेश दिएको हो।

यसअघि अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीले कर असुलीमा सहजताको मागसहित दायर गरेको एक रिटमा न्यायाधीश खड्काको एकल इजलासबाट ‘कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नु, नगराउनु, बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू’ भन्दै अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।

उक्त अन्तरिम आदेशलाई आंशिक परिवर्तन गरी अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १९ बमोजिम निर्णय गरी प्रकाशित गर्ने सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मको लागि मात्र कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्न नगराउन भन्दै आदेश दिएको छ। अघिल्लो आदेश बदर गर्न मागसहित अर्थ मन्त्रालयले सर्वोच्चमा अर्को ‘भ्याकेट’ को निवेदन दिएको थियो। सोही निवेदनका आधारमा मंगलबार अर्को आदेश आएको हो।

ऐनको उक्त दफामा कर, शुल्क तथा दस्तुर बुझाउने विषयमा विभिन्न ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध भएको वा विपदलगायतका अन्य कुनै कारणबाट ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न जटिलता उत्पन्न भएमा आवश्यक निर्णय गरी बाधा अड्काउ फुकाउन सकिने व्यवस्था छ।