'अख्तियारले आफैँ घूस दिने प्रावधान खारेजीले अदालतका ५ सय मुद्दा प्रभावित नहुने'

काठमाडौं, जेठ ३१ : सर्वोच्च अदालतले अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीद्वारा आफैँ रिसवत (घूस) दिएर कर्मचारी वा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पक्राउ गर्ने व्यवस्था खारेज भए पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निर्णय दिन कुनै बाधा नपर्ने फैसला गरेको छ।

लामो अवधिसम्म कार्यान्वयनमा रहेको अवस्थामा विचाराधीन मुद्दालाई अमान्य घोषित गर्दा सम्पन्न भएका अनेकौँ निर्णय र कार्य अनुचित रूपले प्रभावित हुने निश्कर्षमा सर्वोच्च पुगेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा संलग्न इजलासले गत ८ वैशाखमा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा उक्त ठहर गरिएको हो।

यो ठहरसँगै अदालतमा विचाराधीन र फैसला भइसकेका मुद्दाको स्थिति के हुने भन्ने अन्योल र द्विविधाको समेत अन्त्य भएको छ। तर, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको अख्तियार आफैँले रिसवत दिने प्रावधान आइन्दा अमान्य र बदर घोषित हुने ठहर सर्वोच्चको छ।

नियम ३० को प्रयोगमार्फत प्रमाण संकलन गर्ने विभिन्न माध्यम वा तरिकामध्ये एउटा उपायका रूपमा मात्र अपनाएको देखिएकाले नियमको व्यवस्था बदर हुँदैमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा खारेजी गर्न नमिल्ने निश्कर्षमा सर्वोच्च पुगेको छ। ‘सो नियम ३० अमान्य र बदर हुँदैमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा स्वतः समाप्त हुने वा खारेज हुने वा भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू प्रारम्भदेखि नै अमान्य वा बदर हुने होइनन्,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादको निरूपण गर्ने नियमित विधि पद्धती निर्धारित छन्। नियम ३० लाई अमान्य र बदर भनी घोषित गरिएकोसम्मको कारणबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नै खारेज हुनुपर्छ भन्न वा सबै काम कारवाही अमान्य र बदर हुन्छन् भन्ने सम्झन मिल्दैन।’

हाल अदालतमा करिब ४ सय मुद्दा विचाराधीन छन्। गत साउनयता १० महिनाको अवधिमा मात्र अख्तियारले ६० भन्दा बढी ‘स्टिङ अपरेसन’ मा कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। यी मुद्दा र फैसला भइसकेका निर्णयमा सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णय लागू हुने छैन। विचाराधीन मुद्दामा प्रक्रियाअनुरूप नै विशेष र सर्वोच्चबाट किनारा लाग्नेछ।  अख्तियारले नै दिएर पठाएको सरकारी कोषको रकम बरामद गरिएको प्रमाण मात्र ग्रहणयोग्य नहुने भनेको छ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘केवल यही कारणबाट मुद्दा नै खारेज हुने वा भए गरिएका सवै कामकारवाही बदर हुने होइनन्। तसर्थ, प्रस्तुत प्रसंगमा थप उल्लेख वा विवेचना गरिरहनु परेन।’

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाअनुरूप अब अख्तियारले स्टिङ अपरेसनको नाममा अख्तियार आफैँले पैसा दिएर व्यक्ति नियन्त्रणमा लिन भने पाउँदैन। सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले घूस मागेको सूचनाका आधारमा अख्तियारले आफैँ रकम दिने र त्यसैका आधारमा रंगेहात पक्राउ गरी थुनामा राखेर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने अभ्यास हुँदै आएको थियो। १८ बर्षदेखिको यो प्रचलनमाथि सर्वोच्चको फैसलाले पूर्ण विराम लागेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो व्यवस्थाले संविधानविपरीत अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी बन्न प्रोत्साहित गरेको ठहर गरेको छ।

राज्य कोषको रकम भ्रष्टाचार प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन प्रचलित कुनै ऐनले अधिकार प्रदान गरेको देखिँदैन। ऐनद्वारा अख्तियारी प्रदान नगरिएको अवस्थामा नियममा प्रावधान समावेश गरेर रिसवत (घूस) प्रयोजनका लागि राज्यकोषको रकम प्रदान गर्नु मनासिव नहुने फैसलामा उल्लेख छ। रिसवतको रूपमा दिइएको र बरामद गरिएको रकम पुनः आयोगले नै फिर्ता लिने गरेको थियो, जसलाई सर्वोच्चले गलत मनसाय भनेको छ।

‘पहिले रकम दिने, रिसवत लिन दुरुत्साहन दिने, रकम दिलाउने, त्यसपछि मानिस पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने र सजाय दिलाउने, बरामद गरेको रकम आफैँसँग राख्ने र पुनः अर्को व्यक्तिलाई त्यसैगरी समात्ने कार्य प्रणालीबाट मातृ ऐनमा रहेको रिसवतको रकम जफत हुने प्रावधानलाई संकुचित पारेको वा नियमले अपवादको सिर्जना गरेको देखिन आउँछ,’ सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको पूर्ण फैसलामा उल्लेख छ। अख्तियारको यस्तो कार्यले स्वच्छ अनुसन्धानप्रतिको विश्वसनीयता समेत कमजोर बन्न जाने ठहर सर्वोच्चको छ।

संवैधानिक इजलासबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको अख्तियार आफैँले रिसवत दिने प्रावधान अमान्य र बदर घोषित गरिदिएसँगै अख्तियारको कार्यबोझमा समेत कमी आउने छ। ‘स्टिङ अप्रेसन’ का मुद्दाले अख्तियारको सफलता प्रतिशत बढेको अवस्था थियो। सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाबाट अब कार्यसँपादनमा समेत चुनौती थपिएको छ। अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले नियमको व्यवस्थासँगै अख्तियारले घूस दिएर पक्राउ गरी दायर गरेका सबै मुद्दा अमान्य र बदर घोषित गर्न मागसहित रिट दिएका थिए।

संविधानको धारा १३३ (१) मा कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको देखिएमा उक्त कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्चलाई हुने उल्लेख भए पनि खास परिस्थितिमा भविष्यमा प्रभावी असर हुनेगरी कानूनलाई अमान्य र बदर घोषित गर्ने मान्यता भारतलगायत मुलुकहरूमा रहेको दृष्टान्त सर्वोच्चले दिएको छ। ‘उल्लेखित समग्र पक्षमा विचार गर्दा विवादित नियम ३० को प्रावधानलाई भविष्यमा प्रभावी असर हुनेगरी निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्न मनासिव हुँदैन,' पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

नियमावलीको व्यवस्था संविधानको धारा २० (९) को स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी हक तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ कोे दफा ३ मा रहेको व्यवस्थासमेतको भावना र मर्म अनुकुल नदेखिएको व्याख्या सर्वोच्चको छ। नियमावलीको व्यवस्था अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको रहेको फैसलामा जनाइएको छ। ‘अतः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम आज मिति २०७८ साल वैशाख ८ गतेदेखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको ठहर छ।