सर्वोच्चले माग्यो कर्णालीका मन्त्री थापाको मुद्दामा जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्चमा भएका फैसला

काठमाडौं, जेठ ३० : सर्वोच्च अदालतले  कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री अम्मरबहादुर थापाको मुद्दामा भएका फैसलाका सबै सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ।

फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भनी पत्रकार सूर्यमणि गौतमले मन्त्री थापाविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।

सोही रिटको सुनुवाइ गर्ने क्रममा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र नहकुल सुवेदीको इजलासले आज (आइतबार) मन्त्री थपाविरुद्ध कीर्ते जालसाजी मुद्दामा जिल्ला अदालत दैलेख, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत सुर्खेत र सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो।

उक्त मुद्दामा दैलेख जिल्ला अदालतले २०४७ असार १४ र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत सुर्खेतले २०५० पुस ६ र सर्वोच्च अदालतले २०५७ असोज २ गते गरेको फैसलासँग सम्बन्धित मिसिल झिकाउन सो इजलासले आदेश दिएको हो।

कीर्ते जालसाजीको मुद्दामा थापालाई सर्वोच्च अदालतले ६ महिना कैद र २५ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो। इजलासले आफूलाई एमालेले सांसदबाट पदमुक्त गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटलाई पनि साथै राखी अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेस गर्न आदेश दिएको छ।