Kathmandu Press

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रेस नियन्त्रणमुखी कानुन बनाउन लागेको भन्दै पत्रकार महासंघको आपत्ति

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रेस नियन्त्रणमुखी कानुन बनाउन लागेको भन्दै पत्रकार महासंघको आपत्ति

बुटवल, जेठ २९ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले  प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको मर्म र भावना विपरित नियन्त्रणमुखी कानून बनाउन लागेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघलगायत पत्रकारसम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाले आपत्ति जनाएका छन्। विधेयक पुनर्लेखन नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्।

महासंघ केन्द्रीय समिति र लुम्बिनी प्रदेश समितिद्वारा शनिबार गरिएको भर्चुअल छलफलमा सहभागी पत्रकारहरुले विधेयकमा व्यावसायिक र स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने, दर्ता खारेज र पत्रकारलाई जेल सजायजस्ता आपत्तिजनक प्रावधान राखिएकाले त्यसको पुनर्लेखन हुनुपर्नेमा जोड दिए।

सञ्चार रजिस्ट्रार तथा सञ्चार परिषद् स्थापनाका लागि प्रदेशसभामा दर्ता गरेको सञ्चार विधेयकमा सञ्चार परिषद्को अध्यक्षमा मन्त्री र सदस्यहरू अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरू रहने व्यवस्थाप्रति पत्रकारहरुले असहमति जनाए। अध्यक्षमा सञ्चार विज्ञ र बहुमत सदस्यहरु पत्रकार आबद्ध संघसंस्थाहरुबाट राखिनुपर्ने माग उनीहरूले राखे।

महासंघ अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेजी, पत्रकारलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म जेल सजायलगायत प्रावधान संविधान र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी रहेको बताए। ‘प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन गराउने, पत्रकारितालाई पश्चगमनतिर धकेल्ने र अदालतको कार्यक्षेत्र मिचेर कर्मचारीले पत्रकारलाई जेल सजाय तोक्न सक्ने जस्ता आपत्तिजनक प्रावधानहरुले महासंघलाई गम्भीर बनाएको उनको भनाइ थियो। ‘सञ्चार परिषदलाई मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयजस्तो बनाउने विधेयक नसच्याए ठूलो आन्दोलनमा जान बाध्य हुने उनले बताए। 

महासंघका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द आचार्यले संघीय कानुनसँग बाझिने गरी संविधानको मर्म र भावना विपरित विधेयक आएको भन्दै त्यो स्वीकार्य नहुने भन्दै विधेयकको पूर्ण रुपमा पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग राखे। महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले विधेयकको प्रस्तावनादेखि नै स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी नकारात्मक दृष्टिकोणले ल्याइएको बताए।

‘महासंघका महासचिव रोशन पुरीले प्रस्तावित विधेयक पुनर्लेखन नभए महासंघले आन्दोलनको बलमा त्यसलाई फिर्ता गराउने बताए। नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष वसन्त गिरीले प्रदेश सरकारले स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको भन्दै त्यसलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताए।

प्रकाशित मिति: १६:०० बजे, शनिबार, जेठ २९, २०७८
NTCNTC
Jaga shaktiJaga shakti
प्रतिक्रिया दिनुहोस्