सरकारी पक्षको दाबी अमान्य, २३ जेठमा गठित संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ

काठमाडौं, जेठ २६ : २३ जेठमा गठित संवैधानिक इजलासमा सम्मिलित न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईमाथि सरकारी पक्षले उठाएको प्रश्न अमान्य भएको छ । र, उनीहरू सहितको इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटहरूको सुनुवाइ अगाडि बढेको छ ।

बुधबार इजलासमा बहस सुरु हुनासाथ न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले न्यायाधीशमाथि प्रश्न नउठाउन चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि संवैधानिक इजलासमा बहस अगाडि बढेको हो ।

आजको इजलासमा दुई न्यायाधीशको फरक राय आएन । प्रधानन्यायाधीशको इजलास परिवर्तन नहुने निर्णयअनुरुप कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवको बहस चलिरहेको छ ।

कांग्रेस सभापति देउवासहितका एक सय ४६ जना सांसदलगायत प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी ३० वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये चारवटामा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु माग छ । अन्य २६ वटा रिटमा कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग छ ।