चरम अविश्वासले ओरालो यात्रामा ओलीको राजनीति

काठमाडौं, जेठ २५ : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गरे। सरकार प्रमुखले राष्ट्र प्रमुखसँग भेटघाट गर्नु अस्वाभाविक होइन। तर, सोमबार प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतलनिवास पुगेको विषयलाई पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले अस्वाभाविक माने। र, शंका गरे- प्रधानमन्त्री ओली कतै अर्को जालझेलमा त छैनन्? या अर्को कुनै षडयन्त्रको तानाबाना त बुन्दै छैनन्?

तीन वर्षअघि अत्यधिक मतदाताको विश्वासमा झण्डै दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले कमाएको यो चरम अविश्वास हो। संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ओली, ४ फागुन ०७४ मा। त्यसपछि ३ जेठ ०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएपछि उनी धारा ७६ (१) का प्रधानमन्त्री बने। नेकपामा चरम अविश्वास र अन्तरद्वन्द्वको परिणामस्वरूप ५ पुस ०७७ मा उनले प्रतिनिधिसभा भंग गरे। लगत्तै तत्कालीन नेकपाको एउटा समूह सडक आन्दोलनमा उत्रियो। अर्थात्, पार्टी विभाजित बन्यो।

२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भए। राजनीतिक रस्साकस्सी बढ्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओली २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मतमा अस्वीकृत भए। धारा ७६ (२) का लागि विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाउन नसकेपछि उपधारा ३ बमोजिम उनी पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। संसद्बाट विश्वासको मत लिन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले उपधारा ५ का लागि ‘मार्गप्रशस्त’ गरेको घोषणा गरे। तर, विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाएलगत्तै उनी आफैँ धारा ७६ (५)मा पनि प्रधानमन्त्री दाबी गर्न पुगे।

यसबीचमा संविधानको धारा ७६ (४) को अनुसरण गरेनन्। र, पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने विषय संविधानमा कहीँ नलेखिएको कुतर्क गर्दै उपधारा ५ को प्रधानमन्त्री बन्न आफैँ अग्रसर बने। र, विपक्षी गठबन्धनले सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित गरेको बहुमत दाबीलाई निस्तेज बनाउन जालझेल गरे। विपक्षी र प्रधानमन्त्री दुवैको दाबी हतारमा राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरेपछि ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गराए। संविधानतः कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न मिल्दैन। उनलाई त्यसले रोकेन। जसपाको एउटा समूहलाई सरकारमा सामेल गराएर अब संसद्बाहिरैबाट संविधानको धारा ७६ (२) को व्यवस्था अभ्यासमा ल्याएका छन्। चुनावी सरकारका लागि बहुमत जुटाउन आवश्यक छैन। तर, उनले संसद् छलेरै बहुमत जुटाइदिए। सम्भव हुन्थ्यो त उनी अर्को पार्टीसँग एकीकरण गरेर अब संसद्बाहिरैबाट धारा ७६ (१) अनुसारका प्रधानमन्त्री बन्ने थिए।

अर्थात्, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ का सबै उपधारा आफूमा केन्द्रित गराउने प्रयास गरिरहेका छन्, उपधारा १० बाहेक। उपधारा १० ले भन्छ, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन्।’ उनी र उनका मन्त्रीहरू त्यही संसदप्रति मात्र अनुत्तरदायी बनेका हुन्। बाँकी त अध्यादेशबाट कानून आएकै छ, त्यसको कार्यान्वयनका लागि जस्तोसुकै कुतर्क गर्न पनि प्रधानमन्त्री र उनी समर्थकहरूको झुण्डले कुनै कसर छाडेको छैन। मानौँ, संसद् भनेको प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थक झुण्ड मात्र हो, जहाँ विपक्ष हुँदैन, पक्ष मात्र हुन्छ। जयजयकार मात्र सुनिन्छ, आलोचना सुनिँदैन। खुल्लम खुला आफ्नो आलोचना हुने जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा उनलाई चाहिँदै चाहिएन र दोस्रोपटक पनि विघटन गरिदिए।

सरकार आफैँ, संसद् आफैँ। कार्यपालिका आफैँ, व्यवस्थापिका आफैँ। सभामुख मात्र उनको पोल्टाका व्यक्ति नपरेका हुन्। त्यो प्रयास पनि उनले नगरेका होइनन्। ४ वैशाखमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सभामुखले आफूअनुकुल काम नगरेकामा आक्रोश पोखेका थिए। तर, विपक्षी कांग्रेसले उनको आक्रोश सुनेको नसुन्यै गरिदिएपछि उनी सभामुख परिवर्तन गर्न असफल रहे।

यो कथामा कथानक भने बेपत्ता बनेको छ। त्यो कथानक हो- प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै छवि। त्यही छवि बेपत्ता बन्दा अब उनले कुनै असल कामका लागि राष्ट्रपतिसँग परामर्श लिँदा पनि शंका उत्पन्न हुन थालेको छ- कतै अर्को जटिल जाल पो फाल्ने हुन् कि? कतै अर्को कुटिल चाल पो चल्ने हुन् कि? कुनै अर्को अध्यादेश पो ल्याउन लागे कि? सबै प्रदेशसभा विघटन पो गराउन लागे कि? यो कोभिड-१९ को बहानामा संकटकाल पो घोषणा गर्न लागे कि? आदि इत्यादि।

आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नभएमा चुनावमा जानुपर्ने धम्की गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दिइसकेका छन्, जो प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वास पात्र हुन्। अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्नु साटो अल्पमतमै जबर्जस्ती शासन चलाइरहेका लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि ओलीकै विश्वास पात्र हुन्। ओलीका विश्वास पात्रका रूपमा न त प्रदेश-१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफ्नो छवि जोगाएका छन्, न त वागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलप्रति बलियो विश्वास कायम छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मंगलबार माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्टले एमालेकै माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाल समूहको समर्थनमा विश्वासको मत लिए। अनि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाउन सोही समूहले साथ दियो। त्यसको अर्थ एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति पार्टीभित्रै चरम अविश्वास छ। गण्डकी र लुम्बिनीमा आफ्ना विश्वासपत्रहरूले गरेको जालझेल, सांसद खरिद, अपहरणजस्ता प्रकरण सतहमै छन्। ती प्रकरणलाई छेक्न खोज्नु भनेको हत्केलाले सूर्यलाई छेकेँ भनेर आत्मरतीमा रमाउनु मात्र हो। ओलीको प्रयास भने हत्केलाले सूर्य छेक्ने नै छ।

एमालेभित्र ओलीप्रति कति चरम अविश्वास छ भन्ने त २६ वैशाखयता भइरहेका ६ बुँदे र सात बुँदे सवालजवाफले नै प्रष्ट बनाउँछन्। यी सबै प्रकरण सिंहदरबार र बालुवाटारको घेरा नाघेर हरेक नागरिकको घरदैलोमा पुगेका छन्, ‘ल्यापटपधारी सेना’ले जति कुतर्क तेर्स्याउँछ, त्यति नै प्रधानमन्त्रीप्रतिको जनविश्वास धुमिल बनिरहेको छ। दूरदराजका घरदैलोसम्म प्रधानमन्त्री अविश्वासिला बनेका छन्। र, उनी र उनीसमर्थक समूह समकालीन नेपालमा केपी ओली जत्तिको लोकप्रिय नेता नै नभएको डंका बजाउन अति रत्तिएको छ। अनि, यही शृंखलामा प्रधानमन्त्री ओलीप्रतिको अविश्वास चुलिँदो छ।

उदाहरणका लागि सोमबार एमालेनिकटकै विद्यार्थीहरूले उनीविरुद्ध गरेको प्रदर्शनलाई लिन सकिन्छ। भलै उनीहरू नेपाल-खनाल समूहनिकट होलान्, हुन् त एमालेकै समर्थक। र, उनीहरूले ओलीलाई ‘लुई चौधौँका नेपाली अवतार’का रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। ‘ओलीग्रेसी’, ‘छलछामशास्त्र’ र ‘ल्याङल्याङ’ बन्द गर्न आग्रह गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। कुनै दिन प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्छन्, ‘२-४ जना बाबु-नानी भेला भएछन्, मलाई लुई चौधौँ बनाइदिएछन्।’ तर, विषय कतिजना भेला भएका थिए भन्ने होइन, त्यस्ता प्रदर्शन गर्न बाध्य बनाउँदै गर्दा देशका प्रधानमन्त्रीको छवि कसरी धुलिसात बन्दै जान्छ भन्ने मूल प्रश्न हो। प्रधानमन्त्रीकै भाषा ‘मूलभूत रूपमा’ यसले सकारात्मक भविष्यको संकेत गर्दैन।

प्रधानमन्त्री एमालेको एउटा गुटका मात्र नेता बाँकी रहँदा सारा देश उनको विपक्षमा खडा छ। जुन दिन जयजयकार बन्द हुन्छ, त्यसदिन मात्र उनले अनकन्टार टापुको एक्लो मान्छेमा आफू सीमित रहेको महसुस गर्नेछन्।

आफूप्रतिको विश्वास जोगाउनु थियो त प्रधानमन्त्री ओलीले ११ फागुन या त्यसको चौबीस घण्टाभित्रै पदबाट राजिनामा दिएर नैतिक मूल्य उच्च बनाउनुपर्थ्यो। २३ फागुनमा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएपछि त्यसको ३० दिनभित्र अर्थात् २३ चैतभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो। प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि र विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पुर्‍याउन नसक्दा उनी संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री बन्नु स्वाभाविक थियो। तर, सपथग्रहणमाथि उठेको प्रश्नको निरुपण अध्यादेशबाट सपथग्रहणकै भाषा परिवर्तन गर्नु गलत थियो। बरु दोस्रोपटक सपथग्रहण गरेर जनविश्वास कायम राख्नुपर्थ्यो। विश्वासको मत पाउँदिनँ भन्ने भएपछि राजिनामा दिएर धारा ७६ (५) का लागि विपक्षी गठबन्धनलाई मैदान खाली गर्नुपर्थ्यो। र, बालुवाटार र सिंहदरबारबाट विदा लिएर तीन वर्षमा बिग्रिएको संगठन पुनर्जागरणमा लाग्नुपर्थ्यो।

त्यसो गरेका भए टुक्रिनै लागेको नेपाल-खनाल समूहलाई सम्हाल्ने समय हुन्थ्यो। बुद्धिमान नेताले गर्नुपर्ने मूल काम नै यही थियो। आफैँले सुरु गरेको पार्टी एकता अभियान आफैँले भत्काएर अझ त्यसमाथि एमाले पनि टुक्र्याएर ओलीलाई निकट या सुदूर भविष्यमा केही लाभ हासिल होला भनेर सोच्नु पनि मुर्खता सिवाय केही होइन। अहिले उनीनिकटस्थहरू पार्टी विभाजनको दोष कांग्रेसलाई दिइरहेका छन्। योभन्दा हास्यास्पद तर्क के हुन सक्छ? आफ्नो थैली चौबाटो हुर्‍याइदिने अनि कसैले टिप्यो भनेर कोकोहोलो मच्चाउनुको कुनै तुक रहँदैन।

एमाले केन्द्रीय युवा तथा खेलकुद विभाग सचिव दामोदर अर्याल यी सबै परिदृष्यलाई केपी ओली युगको समाप्तिका रूपमा अथ्र्याउँछन्। ‘उहाँका एकपछि अर्को एजेन्डा फेल भइरहेका छन्, इतिहासमै हरिबिजोग अवस्थाको सरकार सञ्चालन गरिरहनुभएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा विद्रोह गरेका १७ सांसदलाई कारवाही गर्ने हिम्मत पनि उहाँमा देखिँदैन। पार्टी एकता जोगाउन ३ जेठ ०७५ मा फर्किन्छु भनेर हात जोडिरहनुभएको छ। कहाँबाट कारवाही गर्ने हिम्मत हुने। अब हरेक दिन उहाँको डाउनफल मात्र देखिनेछ।’

पार्टी एकता जोगाउन ३ जेठ ०७५ मा फर्किने आइतबार रातिको ओलीको वक्तव्य उनको चाहनामा नभई बाध्यतामा आएको बुझ्न कठिन छैन। त्यही ३ जेठमा फर्किने वक्तव्यबाटै जिल्लालगायत तल्ला कमिटी ब्युँताउने नेपाल-खनाल समूहको मागमा ओली बाँधिइसकेका छन्।

ओली असफल बनेको फेहरिस्त लामो छ। त्यसमध्ये एउटा हो, माओवादीसँगको पार्टी एकता। ५ पुस ०७७ मा गरेको संसद् विघटनबाटै पार्टी एकता भंग भयो। संसद् विघटन गर्दा ‘जनतामा जाने कुरा प्रतिगमन होइन’ भन्दै आम जनमानसलाई सहमत गराउने कोशिस गर्दै थिए, सर्वोच्च अदालतले उनको निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै उल्ट्याइदियो। दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषय अदालतमा विचाराधीन छ। यसपटक पनि संविधान मिचेर प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले पुनःस्थापना हुने सम्भावना नै बलियो देखिन्छ।

आफ्नै पार्टीलाई अध्यक्षको हैसियतमा एकताबद्ध बनाउन सकेनन्। यसबीचमा धमाधम नियुक्त गरिएका करिब ११ सय केन्द्रीय सदस्य उनीसँगै असन्तुष्ट बनेका छन्। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा बधाइ पाए तर पद निरन्तर हुन सकेन। यसबीचमा आफ्नो पक्षका नेताहरूलाई जिल्ला कमिटी अध्यक्ष पनि बनाए। उनी आफैँ अहिले ३ जेठ ०७५ मा फर्किन तयार देखिएका छन्। र, ती जिल्ला अध्यक्षहरू स्वतः पदमुक्त भएका छन्। उनले सार्वजनिक गरेको वक्तव्यलाई दस्तावेज मान्दा पनि ती जिल्ला अध्यक्षहरू पदमुक्त भइसके।

अब नेपाल-खनाल समूहले नमानेको भनेको केन्द्रीय सदस्यहरूको विषय मात्र हो। नेपाल-खनाल समूह नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरू कायम रहनुपर्ने अडानमा छ। ओलीले नमानिरहेको विषय यही हो। २८ फागुन ०७७ को एकपक्षीय निर्णय खारेज भएको घोषणा हुनासाथ यसमा पनि ओलीको हात तल पर्नेछ। ‘जिल्लाको हकमा उहाँ हारिसक्नुभएको छ, अब केन्द्रमा मात्र हार्न बाँकी हो,’ अर्याल भन्छन्।

कोभिड-१९ नियन्त्रणकै सन्दर्भमा पनि उनका अभिव्यक्तिहरू हावादारी सावित भए। कहिले बेसार-पानी त कहिले अम्बाको पात खाएर कोरोना भगाउन सकिने हलुका अभिव्यक्ति दिएर उनी आलोचित बने। नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो रहेकाले नडराउन उनले गरेको आग्रह पनि मिथ्या सावित भयो। कोरोनाको दोस्रो लहरमा भएको मानवीय क्षतिले उनलाई जनमानसमा अविश्वासिलो नेताको रूपमा स्थापित गरायो।

तीन महिनाभित्र सबै नेपालीलाई खोप दिइसक्ने उनको अभिव्यक्ति पनि पूरा हुने सम्भावना क्षिण छ। अन्य मुलुकले दानमा दिएका थोरै खोपबाट नेपालमा कोरोना नियन्त्रणमा आउने सम्भावना शून्यबराबर हो। अहिलेसम्म कुन खोप खरिद गर्ने भन्नेसम्म निर्क्योल गर्न सकेको छैन, ओली सरकारले। त्यसका लागि टेन्डर प्रक्रिया त टाढाको विषय हो। अनि दानमा पाएको थोरै खोपलाई सरकारको सर्वाधिक ठूलो सफलताका रूपमा चित्रित गर्दा फेरि पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै छवि धुमिल हुने हो।

चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा उत्खनन् गरेर भारत निर्यात गर्ने ओली सरकारको घोषणाको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आफैँ अगाडि सरेर एक डोको ढुंगा पनि चुरेबाट नउठाउने भन्दै घोषणाको बचाउ गरिरहेका छन्। तर, जनमानसले पत्याएका छैनन्। सत्ता टिकाउन जे पनि गर्न पछि नपर्ने नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीको छविमा कालो पोतिएको पोतियै छ।

हालसम्म नागरिकता विधेयकको विरोधी नेताको छवि बनाएका ओली आफैँले जसपालाई सरकारलाई सामेल गराउने सन्दर्भमा नागरिकता अध्यादेश ल्याए। त्यसबाट ‘पहाडको राष्ट्रवाद’लाई आफ्नो राजनीतिको अस्त्र बनाइरहेका ओलीको त्यो अस्त्र पनि भुत्ते भएको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सालाई स्थापित गराउन उनले भारतसँग औपचारिक कूटनीतिक संवाद अगाडि बढाउन सकेनन्। उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि उनको सन्तुलित सम्बन्ध देखिएको छैन। संसारभरको व्यापारलाई निरन्तरता दिएको चीनले नेपालसँगको व्यापारलाई दमित अवस्थामा राखेको छ। नेपालले उत्तरी छिमेकमा निर्यात त टाढाको कुरा, आयातलाई पनि लयमा फर्काउन सकेको छैन।

अमेरिकाले दिने भनिएको खोप कति परिमाणमा आउने हो भन्ने टुंगो छैन। त्यो पनि सरकारको कूटनीतिक सफलताको परिचायक होइन, अमेरिकाले अन्य मुलुकलाई खोप दिँदा नेपाललाई पनि सम्झिएको मात्र हो।

ओलीको एउटा प्रवृत्ति सिंहदरबार र बालुवाटारमा बसेर नागरिकलाई गाली गर्ने पनि हो, त्यही प्रवृत्तिले हो उनलाई अति अलोकप्रिय बनाएको पनि। मुलुकको प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालुवाटार या सिंहदरबार जहाँ बसेर पनि अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेताले नागरिक सर्वोच्चताको सधैँ ख्याल राख्छ। तर, उनमा त्यसप्रति कुनै परवाह देखिँदैन। कतिपयले यसलाई पहाडी इलाकामा पनि लोप भइसकेको अर्काको कुरा नकाटी निद्रा नलाग्ने ‘पधेँरो संस्कृति’ ओलीको मनमा जीवित रहेको अर्थसमेत लगाउने गरेका छन्। तथापि, उनले अमुक नेता, बुद्धिजीवि, सञ्चारकर्मी या समाजका कुनै तप्कामा मानिसलाई पनि मुलुकको प्रधानमन्त्रीले गालीको वर्षा गरिहनुलाई लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति मान्न सकिँदैन। उनीहरू सबै देशको प्रधानमन्त्रीका नजरमा नागरिक हुन्। र, गाली संस्कृति सीधै नागरिक सर्वोच्चताको बर्खिलाफ हो। तर, प्रधानमन्त्री ओली त्यही प्रवृत्तिमा निपुण नेतामा दरिएका छन्।

नेपाल-खनाल समूहका युवा नेता जगन्नाथ खतिवडा यी सबै परिदृष्यलाई राजनीतिबाट ओलीको बहिर्गमनको अन्तिम विन्दुका रूपमा बुझ्छन्। ‘एकपछि अर्को कदम असफल हुने र सबै राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको पछिल्लो परिदृष्य देखिन्छ। प्रश्न अब केपी ओली सत्तामा रहनुसँग सीमित रहेन, उहाँले लोकतन्त्र र संविधान नै खानुभयो भन्नेतर्फ गयो। राष्ट्रियतामा घात गरिरहनुभएको छ,, संविधान सिध्याउँदै हुनुहुन्छ,’ खतिवडा भन्छन्, ‘यो परिदृष्यबाट नियाल्दा उहाँ असफलताको अन्तिम घडीतिर तीव्र वेगमा रहेको देखिन्छ।’

खतिवडाको बुझाइमा त्यसको पटाक्षेप कहिले हुन्छ भन्ने मात्र हेर्न बाँकी छ। किनकि, फेरि एकपटक अडिने प्रयत्न पनि गर्न सक्छन्। ‘अहिलेलाई असफलताको अन्तिम च्याप्टरमा उहाँ हिँडिरहनुभएजस्तो लाग्छ,’ खतिवडा भन्छन्।

सत्ता र राजनीतिबाट ओलीको बहिर्गमनका दुईवटा अवस्था देख्छन्, खतिवडा। पहिलो- सर्वोच्च अदालतले कानूनसम्मत र संविधानसम्मत निर्णय दियो भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि सत्ताबाट उनको बहिर्गमन हुनेछ। र, दोस्रो- नेपाल-खनाल समूहसँग सम्झौता हुने अवस्थामा उनले पार्टी अध्यक्ष पद छाड्नुपर्छ। ‘अब केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष बनाएर हिँड्न सक्ने वातावरण छजस्तो लाग्दैन मलाई,’ उनी भन्छन्।

तथापि, उनका लागि राजनीतिमा रहिरहन अर्को अस्त्र पनि छँदैछ। केही गरी माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री दिएर आफू पार्टी अध्यक्ष रहिरहन सफल भए भने उनको राजनीतिले फेरि निरन्तरता पाउने छ। तर, त्यतिबेला मुलुकको समस्या समाधान हुनेछ, एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्र भने कमजोर नै रहने छ। पार्टीभित्र ओली गुटको राज कायम रहनेछ। ‘सबैभन्दा बढी लचकता राजनीतिमै हुन्छ। कुनै पनि बेला कुनै पनि सम्झौता गरेर जोगाउने कोशिस पनि हुन सक्छ,’ खतिवडा भन्छन्, ‘जतिबेला पनि राजनीतिको कोर्स परिवर्तन हुने सम्भावना रहन्छ।’ त्यस्ता कुनै सम्झौताबाहेकको परिस्थितिमा ओलीको राजनीतिले अहिलेलाई भने बिट मार्ने बाटोमा तीव्रता पाएको छ।