मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरको माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, जेठ २४ : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई संविधानविपरीत भन्दे त्यसलाई बदर गर्न माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायत कानुन व्यवसायीहरूले उक्त रिट दर्ता गराएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का १० जना र एमालेका दुई नेतालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए।

अहिलेको सरकार कामचलाउ रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु संविधानको भावना र मर्मविपरीत हुने भएकाले त्यसलाई बदर गर्नसपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि निर्वाचन घोषणा गरिसकिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी  ओली सांसद नरहेको र सरकार पनि कामचलाउ हैसियतको रहेको रिट निवेदकमध्येका एकजनाले बताए ।

रिटमा मन्त्रिपरिषद थप विस्तार नगर्न र राज्यकोषमा भार पर्ने कुनै काम नगर्न–नगराउन पनि आदेश माग गरिएको बताइएको छ।