इजलासमा निवेदन दिएका ओली पक्षका वकिलहरुलाई मानहानिको कारबाही गर्ने प्रधानन्यायाधीशको चेतावनी
नीहरूले अहिले रोस्टरमा रहेका १३ जना न्यायाधीशहरूलाई संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन गर्दा रिट निवेदकमध्ये कतिपय सुनुवाइ समितिका सदस्य भएकाले उनीहरूको मुद्दामा ती न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने तर्क गरेर निवेदन दिएका छन्।
काठमाडौं, जेठ २३ : प्रतिनिधि सभा विघटनलगायत मुद्दाको सुनुवाइ भैरहेको इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका वकिलहरूले अनेक बहाना बनाएर बखेडा निकालेपछि प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले इजलाशबाटै मानहानीमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
अधिवक्ताहरू राजाराम घिमिरे, कृष्णप्रसाद भण्डारी, दिपक मिश्र र यज्ञमणि न्यौपानेले संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशहरूले अहिलेको मुद्दा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भन्दै इजलाशमै निवेदन दिन आएका थिए।
उनीहरूले अहिले रोस्टरमा रहेका १३ जना न्यायाधीशहरूलाई संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन गर्दा रिट निवेदकमध्ये कतिपय सुनुवाइ समितिका सदस्य भएकाले उनीहरूको मुद्दामा ती न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने तर्क गरेर निवेदन दिएका छन्।
केही दिनअघि प्रतिनिधि सभा विघटन उल्ट्याएर ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै तिनै वकिलहरुले केही दिन अघि रिट पनि दिएका थिए। इजलासमै निवेदन दिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले वकिलहरूले न्यायाधीश र इजलासलाई विश्वास गर्नु पर्ने बताएका थिए।
उनले यसरी निवेदन दर्ता गरेका अदालतको मानहानीमा कारबाही गर्न मिल्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले उनीहरूलाई निवदेन फिर्ता लिने की मानहानीको कारबाही भोग्न दर्ता गर्ने विकल्प दिएका थिए। घिमिरेलगायत अधिवक्ताले आफूहरू मानहानीको कारबाही भोग्न तयार रहेको भन्दै निवेदन दर्ताको प्रक्रियामा गएको बताएका छन्।
महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले भने यसअघि नै गठन भएको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। उनले यसअघि गठन भएको इजलासमा भएका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले अहिले मुद्दा नेकपा एकतालाई खारेज गर्ने फैसलाकै उपउत्पादन हो भनिसकेकाले उनीहरूले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने दावी गरेका छन्।
यसअघि गठित संवैधानिक इजलाशमा दुई जना न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघि गठन गरेको इजलासलाई हटाएर आइतबार वरिष्ठताका आधारमा नयाँ इजलास गठन गरेका थिए।
