कामचलाउ सरकारको विस्तार संविधानको उपहासः विपक्षी गठबन्धन

काठमाडौं, जेठ २२ : विपक्षी गठबन्धनले शुक्रबार गरिएको मन्त्रिमण्डल विस्तार र पुनर्गठनबाट संविधान तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास भएको बताएका छन् ।

शनिबार साँझ संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै उनीहरूले भनेका छन्, ‘वस्तुतः कामचलाउन बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गर्नुभएको छ । यस्तो कार्य निन्दनीय छ ।’

विज्ञप्तिमा कांग्रेस सभापति शेबरहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षर छ ।

यस्तै, विपक्षी गठबन्धनले गिट्टी, बालुवा र ढुंगा निकासी खुला गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । र, त्यो सत्ता टिकाउन कसैलाई रिझाउने राष्ट्रहितविरोधी कदम भएको गठबन्धनको ठहर छ ।

‘त्यस्तै सबै तह र क्षेत्रका जनताले उपभोग गर्ने आयोडिनयुक्त नूनमा सरकारले अनुदान दिई आपूर्ति गरिरहेकोमा हालै सरकारले बजेटमार्फत कसैलाई फाइदा पु¥याउने तथा कमिसन र नाफाखोरीलाई प्रश्रय दिने मनशायबाट निर्णय गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो निर्णयबाट जनताले सुलभ रूपमा पाइरहेको ओयोडिनयुक्त नूनमा समेत सरकारले कमिसन र नाफाखोरहरूलाई घुसाएर त्यसको बोझ जनताको थाप्लोमा हाल्ने षडयन्त्र गरेकोप्रति विरोध र निन्दा गर्दै यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।’