प्रधानमन्त्री ओलीले किन राखे पार्टीको सिद्धान्त जबज नै बनाउन प्रस्ताव? 

काठमाडौं, असार ८ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजोको पार्टी केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा पार्टीको कार्यनीति ‘नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) नै उल्लेख गरी नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन पुनर्लेखन गर्न भनी गरेको प्रस्तावले नेकपालाई तरङ्गित गरेको छ । नेकपा स्रोतका अनुसार, सचिवालयले अन्ततः सिद्धान्त फेरबदल नगरी त्यसमा सामान्य सम्पादन मात्र गरेर छाप्ने सहमति भएको छ।

नेकपाका एक केन्द्रीय नेताले दिएको दिएको जानकारीअनुसार, बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘राजनीतिक प्रतिवेदनमा जनताको बहुदलीय जनवाद लेख्नुपर्ने भनेर साथीहरूको धेरै प्रेसर आयो । प्रतिवेदन छाप्नुअघि यसमा एकपटक संशोधन गरौँ । जबज नै बनाऊँ।’

यसअघिको सचिवालय बैठकमा र सार्वजनिक रूपमा पनि साविक एमाले महासचिव एवम् नेकपा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखेलले यो विषय चर्को रूपमा उठाउँदै आएका थिए । यसपटक ओली स्वयम्ले यसलाई अघि सारेपछि प्रचण्डले समेत गम्भीर रूपमा लिए।

तत्कालीन नेकपाको ०४९ साल माघमा काठमाडौंमा भएको पाँचौँ महाधिवेशनले मदन भण्डारीले अघि सारेको जबजको सिद्धान्त, कार्यक्रम र कार्यनीतिका अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो । चार वर्षअघि काठमाडौंमा भएको नवौँ महाधिवेशनले पनि जबजलाई नै नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रमका रुपमा पारित गरेको थियो । यसपटक पारित दस्तावेज युवानेता घनश्याम भुसालले लेखेका थिए । महाधिवेशनमा उनी उपमहासचिवमा सर्वाधिक मत पाएर निर्वाचित भएका थिए।

माओवादीसँगको एकताका क्रममा दुई अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामा एमालेको ‘जबज’ र माओवादीको ‘एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद र माओवाद’ दुवैको साटो ‘समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद’ भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको थियो। 

नेताहरू विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर'को उपस्थितिमा प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गरेको उक्त पाँचबुँदे सहमतिको पहिलो नम्बरमा लेखिएको छ, ‘जनताको वहुदलीय जनवाद, एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद र माओवादसम्बन्धी मान्यतालाई परिवर्तन गरी नयाँ सन्दर्भमा प्रकाशित र परिमार्जन गरी समाजवादउन्मुख जनताको जनवादका रूपमा अगाडि बढाउने । आगामी एकता महाधिवेशनमा वैचारिक, राजनीतिक विषय एवम् नेतृत्व निर्माण र संगठनसम्बन्धी विषय अल्पमत बहुमतका आधारमा नभई सहमति र समझदारीका आधारमा टुङ्गो लगाउने।’

हिजो साँझसम्म बसेको नेकपाको सर्वोच्च निकाय– सचिवालय बैठकमा ओलीको प्रस्तावपछि दाहाल झस्किए तथापि सचिवालयमा उनी जुन पक्षमा लाग्यो, त्यतै भारी बहुमत हुने अवस्था छ । वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमको पनि उनैलाई साथ थियो । सधैं मौन बस्ने रामबहादुर थापा र हिजो अनुपस्थित प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि यो विषयमा ओलीको समर्थन गर्न सक्दैनथे । बैठकमा नै दाहालले यसो भन्नुलाई ‘धोखापूर्ण अभिव्यक्ति’ भन्दै विरोध जनाएपछि अन्तिममा सामान्य संशोधन गरी छाप्ने भनी टुंगो लगाइएको स्रोतले जानकारी दियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले किन उठाए त हठात यो विषय ? अहिले नेकपाभित्र यसबारे विश्लेषण गरिँदै छ । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले कम्तिमा पनि ओलीले प्रधानमन्त्री खाइराख्ने हो भने पार्टी अध्यक्षको पूरै कार्यभार आफूमा आउनुपर्ने भन्दै दबाब बढाएका छन् । पार्टी एकताका बेलाको ओली–प्रचण्ड सहमतिको ४ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ, ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने ।’ यो भनेको साढे दुई वर्षमा आफूलाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भनी प्रचण्डले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि ओलीमाथि दबाब बढेको छ। 

अहिले ओलीले जबजलाई उल्लेख गरी राजनीतिक प्रतिवेदन छाप्न प्रस्ताव गर्नुको अर्थ प्रचण्डको अभिव्यक्ति र पार्टीभित्रैबाट सुरु भएको सरकारको कमजोर ‘डेलिभरी’ को आलोचनालाई ‘डाइभर्ट’ गर्ने कोशिश भन्ने प्रष्टै अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले पार्टीबाहिरबाट चौतर्फी दबाब व्यहोरिरहँदा सरकारको बचाउ गर्नुको साटो उल्टै आलोचना गर्ने माधव नेपाल समूह र पूर्व माओवादी दुवै खेमालाई दबाब दिने हतियारका रूपमा जबजलाई अघि सारिएको नेकपा नेताहरूको विश्लेषण छ।

प्रचण्डले आफूनिकट स्थायी कमिटी नेताहरूसँगको भेटघाटमा पनि भनेका छन्, ‘ओलीबाट प्रस्ताव आयो तर यो सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर आएजस्तो गम्भीर छैन । हामीले पार्टी एकतालाई जोगाएरै अघि बढ्ने गरी प्रस्तुत हुनुपर्छ।’ 

जबजको प्रस्तावले हाल ओलीभन्दा प्रचण्डसँग निकट भएका साविक एमाले नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतममाथि पनि साविक एमालेवृत्तबाट प्रश्न उठ्छ । विशेषगरी पूर्व महासचिव पोखरेल जबजले साविक एमालेलाई एकठाउँमा ल्याउने विश्लेषणका आधारमा अघि बढेका छन् । ओली समूहका ‘सेकेण्ड म्यान’ को हैसियतमा पोखरेल छन्।