माधव नेपालको सरकारले बन्द गराएको चुरेको दोहन खोल्दै ओली सरकार

काठमाडौं, जेठ २० : पहिलो संविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत-साधन समितिको समेत निर्देशनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले २१ पुस ०६६ मा नेपालबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा भारत निकासीमा रोक लगाएको थियो। त्यही प्रतिबन्ध खोल्दै केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार पुनः निकासी खुला गर्न लागिपरेको छ।

अहिले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने सरकारी निर्णयको बचाऊमा खुला रूपमा उत्रिएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल तत्कालीन सरकारमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री थिए। 

अनियन्त्रित उत्खनन् र निकासी बन्द गर्न संविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत-साधन समितिले २० पुस ०६६ मा सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री नेपालले संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए। उक्त सरकारमा स्थानीय विकास मन्त्री कांग्रेसका पूर्णकुमार शेर्मा थिए भने अर्थमन्त्री एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे थिए।

देशभरबाट कति परिमाणमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्न सकिन्छ भन्ने वैज्ञानिक अध्ययन सुरु गर्न समितिले सरकारलाई त्यतिबेला निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि बनेका कुनै सरकारले यसबारे अध्ययन गरेनन्। संसदीय समितिको निर्देशन त्यतिमै सीमित थिएन, स्वदेशमा कति खपत हुन्छ, त्यसबाट बाँकी भएको परिमाण मात्र निकासी गर्न सकिने स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो।

खासमा भारतका पश्चिमबंगाल, बिहार र उत्तरप्रदेशमा सडकलगायत पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नेपालको चुरे क्षेत्रको अनियन्त्रित दोहन गर्न खोज्ने पुरानै प्रवृत्ति हो। र, नेपालमा संकटमा परेका सरकारहरूले भारत रिझाउने उद्देश्यले चुरे दोहन गर्न अनुमति दिने गरेका छन्। पछिल्लो परिघटना पनि त्यसैको उपज भएको जानकारहरूको भनाइ छ।

स्थानीय विकास मन्त्रालय (मन्त्रीस्तर)को ३ असोज ०५१ को निर्णय र भन्सार विभागको ५ वैशाख ०५२ को परिपत्रका आधारमा भारततर्फ ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी सुरु भएको थियो। त्यसका लागि जिल्ला विकास समिति, जिल्ला वन कार्यालय र वन्यजन्तु आरक्षहरूमध्ये कुनै एउटा निकायको सिफारिस अनिवार्य गरिएको थियो।

प्राकृतिक स्रोत-साधन समितिको प्रतिवेदन अनुसार त्यस्तो अनुमति बहाना मात्र हुन्थ्यो। अनियन्त्रित उत्खनन् र निकासी निर्वाध हुँदै गरेको विरोधमा चौतर्फी आवाज उठेपछि सरकारले संसदीय समितिसमेतको निर्देशनमा निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

उत्खनन्का लागि मेसिनको प्रयोग गर्न नपाइने नियम उल्लंघन गर्दै चुरे क्षेत्रमा ४० फिटसम्म खनेर उत्खनन् गर्ने गरिएको समितिको अध्ययनमा पाइएको थियो। भारततर्फको अत्यधिक माग पूर्ति गर्न व्यवसायीहरूले एस्काभेटर र लोडरजस्ता मेसिन प्रयोग गर्दै ४० फिटसम्म खनेर उत्खनन गर्ने गरेका थिए।

‘त्यसरी नै छाडा ढंगबाट उत्खनन् जारी राख्दा चुरे क्षेत्र मात्र होइन, पूरै देशको पर्यावरणीय विनाश हुन्थ्यो,’ तत्कालीन प्राकृतिक स्रोत-साधन समितिका सदस्य रामकुमार शर्मा भन्छन्, ‘गहन अध्ययनपछि हामीले तत्काल ढुंगा, गिटी, बालुवाको निकासी बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थियौँ।’

समितिको निर्देशनलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको सरकारले देशभर काठ कटानमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसपछि काठको नयाँ मूल्य कायम भयो। र, काठ बिक्रीवापत सरकारले पाउने रोयल्टी पनि ह्वात्तै बढ्यो। वन क्षेत्रबाट जथाभावी काठ कटान बन्द भयो। ढुंगा, गिटी, बालुवाको पनि नयाँ मापदण्ड बन्यो। अहिले सरकारले त्यही मापदण्ड भत्काउन खोजिरहेको जानकारहरूको भनाइ छ।

यसमा जोडिने अर्को पाटो चुरे क्षेत्रमा अनियन्त्रित रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरू पनि हुन्। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई) र रणनीतिक वातावरणीय परीक्षण (एसईए) समेत नगरी सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता अवैध क्रसर उद्योग सरकारको कडाइपछि धमाधम बन्द भएका थिए। समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा त्यस्ता क्रसर बन्द गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो।

२१ पुस ०६६ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तपबहादुर मगर र गौरी ढकालको संयुक्त इजलासले वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रभित्र कानूनविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग पहिचान गरी सञ्चालन नगर्न-नगराउन परमादेशसमेत जारी गरेको थियो।

त्यसअघिका तीन वर्षमा देशभरबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीवापत करिब तीन अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो। तर, सोही अवधिमा करिब १० अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति हुने गरी साढे पाँच सय किलोमिटर सडक लथालिंग बनेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भारततर्फको माग धान्न व्यवसायीले १८ चक्के ट्रकसम्म गुडाउने गरेका थिए। सामान्यतया सडकको क्षमता साढे १० टनसम्मको मानिन्छ । तर, ती ट्रक ३० टनसम्म भार लिएर भारततर्फ हुइँकिने गरेका थिए।

चुरे दोहन गर्नैपर्ने अड्डी कसिरहेका वर्तमान सरकारका समर्थकहरू भनिरहेका छन्- हामीकहाँ जे छ त्यही बिक्री गरेर कमाउने हो। तर, कतिन्जेल ? माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो सरकारमा स्थानीय विकास मन्त्री रहेका रामचन्द्र झा चुरे दोहनका लागि सरकारले छाडिदिने हो भने १० वर्षभित्रै देशभरिको चुरे पहाड सिद्धिन्छ। झाकै पालादेखि चुरे दोहन रोक्न थालिएको हो। त्यसलाई संसदीय समिति हुँदै सरकारले औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन गराएको थियो।

तत्कालीन प्राकृतिक स्रोत-साधन समितिका सदस्य शर्मा चुरे विनाशबाट निम्तिने १० वटा जोखिम उल्लेख गर्छन्। उनका अनुसार चुरे विनाश हुँदा देशको अन्न भण्डार मधेश मरुभूमि बन्छ, जमिनमुनि पानीको स्रोत सुक्छ र तराई मधेशका बासिन्दाको जीवन प्रभावित हुन्छ तथा जैविक विविधताको बिनाश हुन्छ।

यस्तै, चुरे क्षेत्रमा बस्ने हजारौँ वन्य जीवजन्तुको विनाश हुन्छ, वन्यजन्तुको प्राकृतिक चेन समाप्त हुन्छ, आधुनिक नेपाल निर्माण गर्ने प्रमुख प्राकृतिक स्रोत-साधन कौडीको मूल्यमा विदेशीको हातमा जान्छ, चुरे वन विनाशले मानव जीवनमा समेत ठूलो वातावरणीय प्रभाव पार्छ, पुस्ता दर पुस्ता पाउने काठ, दाउरा, जडिबुटीलगायतका वनजन्य उत्पादन समाप्त हुन्छ, बर्सेनि नदी कटान र डुबानले अर्बौँ मूल्यको धनजनको क्षति हुन्छ र चुरेको असीमित दोहनले समाजिक सद्‍भावमा पनि खलल पुर्‍याउँछ। र, यो विद्रोहको नयाँ कारण बन्न सक्छ।

‘मधेशका बासिन्दाको प्रमुख प्राकृतिक स्रोत-साधनलाई कौडीको मूल्यमा बिक्री गर्ने सरकारको घोषणा नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हो,’ शर्मा भन्छन्, ‘असंवैधानिक रूपमा संसदको हत्या गरेर विधेयकमार्फत प्राकृतिक स्रोत-साधनको व्यापार गर्ने विचार राष्ट्रघाती पनि हो ।’