खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवा निकासी गर्ने कार्यक्रम फिर्ता लिन नेफेजको माग 

काठमाडौं, जेठ १७ : सरकारले हालसालै अध्यादेश मार्फत जारी गरेको आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक कुनैपनि दृष्टिकोणले मुलुकको हितमा नरहेको भन्दै नेपाल वातावरण पत्रकार समुह (नेफेज) ले विरोध गरेको छ ।

आज एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै वैज्ञानिक अध्ययनबिना हचुवाका भरमा ल्याइएको संरक्षणबिरोधी यस कार्यक्रमको विरोध गर्ने जनाएको हो । निर्माण सामग्री निकासी गरेर बजेट घाटा न्यूनीकरण गर्ने गलत तथ्य अघि सारेर सरकारले गलत कार्यक्रम ल्याएको र बजेटमा चुरे वा सिवालिक पर्वत भन्ने शब्द उल्लेख नगरिएको भए तापनि यस्ता पदार्थको निकासीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव चुरे क्षेत्रमा नै पर्ने विगतका अध्ययनबाट पुष्टि भइसकेको नेफेजको ठहर छ।

बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिलेको सरकारले यही बजेटका बुँदा नम्बर १५२, १५९ र १६२ मा चुरे र त्यहाँको वन संरक्षणका लागि अर्बौ रुपैयाँ छुट्टाएको जानकारी दिएको छ भने बुँदा नम्बर १९९ मा खनिज पदार्थ निकासीको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । चुरे विनाश हुने बित्तिकै तराई र भित्री मधेशको भू–भाग तिब्र गतिमा मरुभूमिकरण हुन्छ । पानीको चरम अभाव, खाद्यान्न उत्पादनमा कमी हुँदै जान्छ र यसले मधेशको समग्र जनजीवन नै प्रभावित हुन्छ । त्यसैले मुलुकको झण्डै ५० प्रतिशत जनसंख्याको आधार क्षेत्र चुरेमाथिको कुनैपनि प्रकारको दोहन र विनाशको नेफेज विरोध गर्दै यो निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दछ । चुरे क्षेत्र त्यसैपनि अत्यधिक बर्षा, भू–क्षय, भूकम्पिय जोखिममा उच्च छ । यो विनाशकै क्रममा छ । सरकारको पछिल्लो कार्यक्रमले यसलाई अझ विनासको बाटोमा धकल्नेछ ।’

यस्ता कार्यको नियमनमा समेत कठिनाई भएकाले नदीजन्य पदार्थ, कच्चा पदार्थका रुपमा बाह्य निकासीमा प्रतिबन्ध गर्न सिफारिस गरेको थियो। यसलाई मनन् गर्दै खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम फिर्ता लिनुपर्ने उसको माग रहेको छ ।

यता, बजेटको बुँदा नम्बर १६० र १६१ मा गरिएको व्यवस्थाको भने नेफेजले स्वागत गरेको छ । ४० माइक्रोनभन्दा पातलो पोलिथिनजन्य उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध सबै दृष्टिकोणले उचित भएको ठहर गर्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सबैलाई अनुरोध समेत गरेको छ ।