बजेटले शिक्षाकर्मीमाथि सौतेलो व्यवहार गरेको छ : नेपाल शिक्षक संघ 

काठमाडौं, जेठ १६ M नेपाल शिक्षक संघले आगामा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि विनियोजित बजेटले शिक्षाकर्मीमाथि सौतेलो व्यवहार गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ।

आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो संघले राष्ट्रसेवककमा रूपमा क्रियाशील निजामती कर्मचारी र शिक्षाकर्मीबीच विभेद गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारको उक्त व्यवहारप्रति खेद व्यक्त गरेको छ।

‘अन्य सबै राष्ट्रसेवकका लागि अस्पतालको प्रबन्ध भइसकेको, उनीहरूका सँन्ततिका लागि छुट्टै सुविधासम्पन्न विद्यालय स्थापना गरिने, उच्च शिक्षाका लागि छात्रावृत्ति उपलब्ध गराइने, तलबी काजसहित १० दिनको पर्यटकीय सुविधा दिइने, १० लाखको दुर्घटना बिमा गरिने, १ लाखको स्वास्थ्य सुरक्षा बिमा बिमा गरिने, निजामतीमा रिक्त पदहरूको ६÷६ महिनामा नियमित विज्ञापनमार्फत पदपूर्ति गरिने जस्ता प्रावधानहरूबाट शिक्षाकलाई वञ्चित गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

शिक्षाक नियुक्ति तथा पदोन्नतिको जिम्मा लिएको शिक्षक सेवा आयोगमा प्रक्रिया पूर्णता भएको आयोगका सदस्यहरूलाई नियुक्ति नदिइएको विषय अत्यन्त मार्मिक रहेको संघको भनाइ छ।

राजनीतिकरण भएको राष्ट्रप्रति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई बजेट वृद्धि गरी १० अर्ब पु¥याई पुनः ल्याइनु तर नेपाल शिक्षाक महासंघसँग गरिएका ३० बुँदे लगायत सम्झौताप्रति पूर्ण बेवास्ता गर्नु, बालकक्षाका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ घोषणा भए पनि सैघीय सरकारबाट तलब विनियोजन नहुनु दुःखद भएको संघको भनाइ छ।

त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका शिक्षकका परिवार र सन्ततिबारे कुनै सम्बोधन नगरिएको, संक्रमितको उपचारमा मौन रहेको प्रति पनि संघले असन्तुष्टि जनाएको छ। कोरोना संक्रमणबाट २ सय शिक्षकको मृत्यु भइसकेको र हजारौं संख्यामा संक्रमित रहेको बताइएको छ।

शिक्षकहरूलाई प्रविधियुक्त बनाउन कुनै कार्यक्रम नल्याउनु, शिक्षक महासंघले उठाएका जायज मागलाई नज्अन्दाज गरी विभेदपूर्ण रूपमा शिक्षकहरूप्रति गरिएको व्यवहारले संघलाई अत्यन्त गम्भीर बनाएको अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेल र महासचिव सोमनाथ गिरीद्वारा हस्ताक्षरित वित्रप्तिमा उल्लेख छ।

यस्तो अवस्थामा शिक्षक महासंघद्वारा सञ्चालित आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाई अगाडि बढाउनुको विकल्प नरहेको भन्दै सबै शिक्षाकर्मीलाई आन्दाोलनका लागि अग्रसर हुन संघले आह्वान गरेको छ।