स्थानीय तहलाई असार १० मा बजेट ल्याउन केन्द्रको परिपत्र, नल्याए अनुदान काटिने

काठमाडौं, असार ५ : संघीय सरकारले सबै स्थानीय तहलाई असार १० गते बजेट ल्याउन परिपत्र गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले असार १० गते सबै स्थानीय तहमा बजेट ल्याउन निर्देशनात्मक परिपत्र गरेको हो।

अर्थ मन्त्रालयले तोकिएको समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहमा संघीय सरकारबाट जाने निकासा रोकिने चेतावनी समेत दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि धेरै स्थानीय तहले बजेट ढिलो ल्याएका थिए।

निकासा रोक्ने अर्थले जनाए पनि अन्तिम पटकका लागि भन्दै छुट दिइएको थियो। आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट असार १० गते ल्याउनु भन्दै अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो। परिपत्रमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहको अनुदान रोक्ने चेतावनी दिएको छ।

स्थानीय तहले असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि गत वर्ष भने त्यसको पूर्ण परिपालना भएको थिएन। संघीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट ल्याउनु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। गत वर्ष स्थानीय तहले कानुनको पालना गरेका थिएनन्।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले असार १० गतेभित्र आफ्नो बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रसँगै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय (मलेनिका)ले सबै स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्दा सुत्रको अनिवार्य प्रयोग गर्न अर्काे परिपत्र पनि गरेको छ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग समन्वय गरी आवश्यक काम गर्न मलेनिका सातै प्रदेशका लागि संयोजक पनि तोकेको छ। ती संयोजकले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा परेका प्रदेशभित्रका स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्ने छन्।

सात सय ५३ वटै स्थानीय तहको बजेट अनिवार्यरुपमा सुत्र प्रणालीबाट ल्याउन समेत निर्देशन दिइएको छ। जसका लागि प्रदेश संयोजक समेत खटाइएको छ।