राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको घोषणा चरम अमानवीय र असंवैधानिक : डा. केदारनरसिंह केसी

काठमाडौं, जेठ ८ : प्रजातान्त्रिक विचार समाजका अध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीले मुलुक विश्वव्यापी कोरोना महामारीको संकटमा फसेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले मध्यरातमा निर्वाचनको घोषणा गरेकोप्रति आफ्नो संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।।

उनले आज (शनिबार) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको मिलिभगतमा मध्यरातमा घोषित निर्वाचन जनस्वास्थ्यका दृष्टिले अमानवीय हुनुका साथै असंवैधानिकसमेत रहेको  उल्लेख गरेका छन्। 

‘आफ्नो अहं सिद्धिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको हठबाहेक यो कुनै दृष्टिले पनि उचित र सान्दर्भिक छैन । पार्टीभित्रको शक्तिसंघर्षमा तल परेपछि जसरी पनि संसद विघटन गरेरै देखाइदिने भष्मासुर शैलीबाहेक यसमा केही पनि सकारात्मक पक्ष प्रतिबिम्वित छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गत वर्षको पुस ५ मा गरेको संसद विघटनलाई अदालतले असंवैधानिक भनेर रोक लगाइदिएपछि, संविधानले तोकेको घुमाउरो बाटो हुँदै शुक्रबार मध्यरातमा सारा जनता मस्त निद्रामै रहेका बेला जालसाजीपूर्वक जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको देखिन्छ।’

मुलुक र जनता कोरोनाको महामारीबाट प्रताडित भइरहेका बेला जनताको स्वास्थ्य नै दाउमा राखेर गरिएको मध्यावधि चुनावको घोषणाका लागि समातिएको बाटो पनि असंवैधानिक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत नै नलिई उपधारा ५ अनुसार अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बाटो अख्तियारी गर्नु नै प्रथम दृष्टिमै अवैधानिक थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अझ उक्त उपधाराअनुसार सरकार गठन गर्न निवेदनसमेत संकलन गरेर नयाँ सरकार नबनाई रातारात षड्यन्त्रका अनेक तानाबाना बुनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको घोर अपमान र उल्लंघन हो।’

तटस्थ र स्वतन्त्र भूमिकामा रहेर संविधानको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले मध्यरातमै हतारहतार प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस कार्वान्वयन गर्नुले उक्त संस्थाबाट संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न नसकेको ठहर पनि संस्थाले गरेको जानकारी उनले  गराएका छन्।

संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत नै नलिई उपधारा ५ अनुसार अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानलाई असंवैधानिक भनिसकेका विपक्षी दलहरु त्यसविरुद्ध संसद र सर्वोच्च अदालत जानुको साटो त्यही सूचना पछ्याउँदै शितल निवासमा निवेदन हाल्न जानु पनि गम्भीर भूल रहेको डा. केसीले उल्लेख गरेकान छन्। ‘प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपतिको मिलिभगतमा गरिएको उक्त असंवैधानिक आह्वानको विरुद्धमा कानुनी उपचार खोज्न अदालत र राजनीतिक उपचारका लागि संसदमा जानुपर्ने दलहरुले उल्टो बाटो समात्दा अहिले पछुताउनुपरेको निष्कर्ष यस समाजकोे छ,’ उनले लेखेका छन्।

एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउन जनताले दिएको जनादेशलाई बीचमै खण्डित गरी भएको दुई तिहाइनिकटको बहुमतको सरकार तीन वर्ष चलाउन नसकेर पटकपटक मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिने जनताको आकांक्षामाथिको प्रहार भएको उनको भनाइ छ।

कोभिड-१९ को कहरमा जनता औषधोपचार नपाएर मृत्युवरण गरिरहेका बेला जनता बचाउनुपर्ने प्राथमिकता छाडेर चुनावको बमौसमी राग अलाप्ने ओली सरकारको नियत असलमा निर्वाचन गराउनेमा हुँदै नभएको दाबी पनि उनले गरेका छन्। ‘यस्तो विषम परिस्थितिमा तोकिएको समयमा निर्वाचन नहुने त प्रष्ट छँदैछ, त्यसबाट सृजना हुने रिक्तताले मुलुकलाई संवैधानिक र राजनीतिक रुपमा अँध्यारो गर्तमा पुर्याउनेछ,’ उनले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्।

यस षड्यन्त्रमा सुरुदेखि नै वर्तमान संविधान जारी गर्नै नदिने, जारी भएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्ने र संविधानले संस्थागत गरेका विषयलाई उल्ट्याउन भगिरथ प्रयत्न गरिरहेकाहरुको गठजोड भएको बुझ्न कुनै कठिनाइ नभएको उनको तर्क छ। ‘अतः प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई सिखण्डी बनाई नेपाली जनताले सात दशक लामो समयको संघर्षबाट प्राप्त संविधानलाई नै खारेज गर्ने कुत्सित नियत राखेर गराइएको संसद विघटनका विपक्षमा राजनीतिक, कानूनी र संवैधानिक ढंगले चुनौती दिनका लागि एकताबद्ध हुन हामी सवै वर्ग र क्षेत्रका नागरिकलाई हार्दिक अपिल गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।