शून्य लागतमा श्रम सम्झौता, कागजमै सीमित हुँदै

काठमाडौं, असार ४ : सरकारले जापान, युएई, मोरिस लगायत देशसँग शून्य लागतमा नेपाली कामदार पठाउने श्रम सम्झौता गरेको छ। तर, श्रम सम्झौता गरेको धेरै समय भइसक्दा पनि अहिलेसम्म कुनै पनि देशमा नेपाली कामदार पठाइएको छैन।

श्रम तथा सामाजिक सूरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले जापान, यूएई, मोरिस लगायत देशसँग श्रम सम्झौता गरेका छन् भने अझै केही मुलुकसँग सम्झौता हुने तयारी पनि छ।

तर, श्रम सम्झौता अनुसार रोजगारीमा जाने कामदार पठाउन सरकारले कुनै पहलकदमी चालेको छैन।  जापानसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ४ महिना बितिसक्दा पनि कामदार पठाउने कुनै तयारी नै हुन सकेको छैन।

नेपाल–जापानबीच भएको सम्झौताअनुसार संयन्त्र स्थापना गरेर काम सुरु गर्नु पर्ने भएपनि केही काम अघि बढ्न सकेको छैन। ‘पहिला भएको सम्झौता प्रारम्भिक मात्र हो। अहिले कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी केशवराज सुवेदीले भने।

यसअघि मलेसियाका लागि ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ को अवधारणा अघि बढाइको थियो। तर, सरकारले अहिले आएर जापान, युएई लगायत अन्य देशमा कामदार शून्य लागतमा पठाउने श्रम सम्झौता गरिरहेको छ। गत वर्ष रोजगारीमा जाने कामदारका लागि ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ले निकै चर्चा पाएको थियो। तर, त्यको कार्यान्वयनमै आउन सकेन। 

घुसखोरी, चोरी पैठारी कम गर्न र कामदारलाई सहजरुपमा काम गर्ने वातावरण मिलाउन शून्य लागत प्रभावकारी हुने मन्त्रालयको भनाइ छ। मलेसियासँग गत जेठ २ मै शून्य लागतमा कामदार पठाउने श्रम सम्झौता भएको थियो। तर, सरकारले मलेसियामा नेपाली कामदारहरुलाई काम गर्न समस्या उत्पन्न भएको भन्दै सरकारले एक महिनाभित्रै मलेसिया कामदार पठाउन बन्द गरेको थियो। 

मलेसिया  सरकारसँग शून्य लागत कामदार पठाउने समझदारीपछि तत्काल नेपाली कामदार भेन्डर र प्रक्रियामार्फत पुरानै लागतमा जान थालेका छन्। 

मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले श्रम सम्झौता हुनासाथ शून्य लागतमा कामदार विदेश पठाउन नमिल्ने बताए। उनले भने,‘श्रम सम्झौता हुनु भनेको पहिलो चरणको काम सकिनु मात्रै हो। अरु आन्तरिक र बाह्य धेरै  प्रक्रिया हुन्छ्। त्यसैले ती प्रक्रिया पूरा गर्दा कामदार पठाउन समय लाग्छ।’

तर, श्रम तथा रोजगार विज्ञ नारायण गुरुङले प्रयाप्त अध्ययन र गृहकार्य नगरेरै हचुवाका भरमा सरकारले सम्झौता गरिरहेको आरोप लगाए। हचुवामा श्रम सम्झौता गर्दा कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ हुने उनले बताए।