बीएन्डसीलाई दिएको सहमति कानुनबमोजिम नै रहेको केयुको दाबी

काठमाडौं, जेठ ६ : झापाको प्रस्तावित बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आवश्यक पर्ने सहमतिपत्र कानुनबमोसिजम नै रहेको दाबी काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) ले गरेको छ।

केयुको ८९औं बैठकले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने विषयमा सहमतिपत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। केयुकी प्रवक्ता एक्कुमाया पुनले विज्ञप्तिमार्फत हाल विद्यमान राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को अधीननमा रहेरै सहमतिपत्र प्रदान गरिएको दाबी गरेकी हुन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले कुनै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुअघि विश्वविद्यालयबाट सहमतिपत्र माग्ने गर्छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनको परिच्छेद ५ मा शिक्षण संस्था स्थापना गर्न चाहनेले आयोगबाट आशयपत्र लिनुपर्ने र त्यसका लागि संस्था स्थापनाको नक्साङ्कनलगायतका विवरणका अतिरिक्त सम्बन्धन लिन चाहेको विश्वविद्यालयको सहमतिपत्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को उपदफा (६) मा ‘काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुने र सो विषयमा आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्नेछैन’ भन्ने उल्लेख रहेकोले सो सम्बन्धन गैरकानुनी नरहेको दाबी गरिएको छ।

विश्वविद्यालयको विज्ञ सम्मिलित टोलीले २०७८ वैशाख २३ र २४ गते उक्त कलेजको प्रारम्भिक निरीक्षण गरेर सम्बन्धनका लागि आयोगलाई चाहिने सहमतिपत्र दिनेगरी विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले मिति २०७८ वैशाख ३१ गते निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

चिकित्सा शिक्षाको सबै तह वा विधाको मापदण्ड र स्तर सम्वन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा छ । उक्त ऐनको व्यवस्थामा रहेरमात्र विश्वविधालय र अन्य शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको सम्वन्धि कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने हो । उक्त ऐनको दफा १३ ले सम्वन्धन सम्वन्धि विभिन्न व्यवस्था गरेको छ र उक्त दफाको उपदफा (६) मा “काठमाण्डौं उपत्यका वाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजीम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन” भनेर उल्लेख छ ।  
ऐनको परिच्छेद ५ मा शिक्षण संस्था स्थापना गर्न चाहनेले आयोगवाट आशयपत्र लिन पर्ने र त्यसकालागि सस्था स्थापनाको नक्साङ्गन लगायतका अन्य विवरणका अतिरिक्त सम्वन्धन लिन चाहेको विश्वविधालयको सहमतिपत्र आयोगमा पेश गर्ने उल्लेख छ ।  जस अनुसार विश्वविधालय सम्बन्धन दिने अन्तिम निकाय होइन, आयोगमा आवेदनकालागि सहमतीपत्र उपलब्ध गराउने संस्था मात्र हो ।