गुठी विधेयक स्थगन गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी

प्रधानमन्त्रीले भने,‘तपाईंहरूका कुरा सुनेँ, भोलि क्याबिनेटपछि निर्णय सुन्नुहोला।’

काठमाडौं, असार २ : सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको गुठी ऐन संशोधन विधेयक स्थगन गर्ने भएको छ। राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा डाकेको छलफलमा स्थगन गर्ने संकेत गरे।

एक सहभागीले प्रधानमन्त्रीलाई उधृत् गर्दै भने, ‘सबैका कुरा सुनेँ। यो विधेयक धेरै मेहनतसाथ आएको छ। पहिला शेरबहादुर देउवाले पनि ल्याउनुभएको हो। यसका कतिपय विषयबारे प्रश्न उठेका छन्। तपाईँहरुका मत पनि सुनेँ। यसैलाई लिएर अहिले भड्काउने कोशिश पनि भएको छ। त्यसैले हामी भोलिको मन्त्रिपरिषद्मा यसबारे छलफल गरी टुंगोमा पुग्छौँ।’

प्रधानमन्त्रीले डाकेको छलफलमा काठमाडौं उपत्यकाका प्रतनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, मेयर, राष्ट्रियसभा सदस्य, पार्टीका जिल्ला अध्यक्षहरू, वडा अध्यक्षहरू लगायत सहभागी थिए।

सिंहदरबारमा नेकपाका उपत्यकाका सांसद्हरूसँग छलफल गरी बालुवाटार पुगेका काठमाडौं–२ का सांसद्समेत रहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बैठकमा केही पनि बोलेनन्। उनले सिंहदरबारमा भने तपाईंहरू सबैको मत विधेयक फिर्ताको पक्षमा हो भने म पनि तपाईंहरूकै पक्षमा हुन्छु भनेर सहमति जनाएका थिए।

विधेयकको पक्षमा विद्यासुन्दर र महेश बस्नेत मात्र

बैठकका करिब १५ जनाले आफ्नो धारणा राखेका थिए। यसरी बोल्नेमध्ये भक्तपुर–२ का सांसद् महेश बस्नेत र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले मात्र गुठी विधेयकको पक्षमा बोलेका थिए। उनीहरूले गुठी विधेयकलाई यही रुपमा अधि बढाउन सुझाव दिएका थिए।

उनीहरूबाहेक बैठकमा बोल्ने सबैले यो विधेयकलाई अघि बढाउन नहुने बताएका थिए। बैठकमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेकी नेतृ पम्फा भुसाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, जीवनराम श्रेष्ठले कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै विधेयक फिर्ता गर्न आग्रह गरेका थिए।

ललितपुर जिल्ला अध्यक्ष हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले पनि विधेयक फिर्ता लिन सुझाव दिए भने प्रदेशसभा सदस्य वसन्त मानन्धर, अजय क्रान्तिले पनि विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने मत राखेका थिए।  

संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सञ्चालन गरेको बालुवाटारको छलफलमा मञ्चमा प्रधानमन्त्री ओली, वरिष्ठ नेता नेपाल, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल थिए।