सरकार, ‘एक घर एक संविधान’ अभियान चलाएको खोई?

काठमाडौं, असार १ : नेकपाका सांसद् कृष्णभक्त पोखरेलले संविधान निर्माणमा अर्बौं खर्च गरिए पनि यसको निर्माणमा जनअभिमत कति समेटिए र कस्तो संविधान बनायौँ भन्ने जानकारी दिन ‘एक घर एक संविधान अभियान’ चलाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

मुलुकी ऐनलाई नै प्रतिस्थापन गरे पनि यसबारे जनतालाई जानकारी दिने अभियानको पनि माग गरे। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद् पोखरेलले भने, ‘संविधान निर्माणमा अर्बौं खर्च गर्‍यौँ। संविधानको जागरणको क्षेत्रमा कति खर्च ग¥यौँ ? लाखौँ जनताले अभिमत दिए तर ती अभिमत यस कारण सम्बोधन गर्‍यौँ वा गरेनौँ भनेर जनताको घरसम्म पत्र पठाएनौँ।’

उनले दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशले जनताका अभिमत यस कारण सम्बोधन गर्‍यौँ या गरेनौँ भनेर भनेको सरकारलाई स्मरण गराए।  ‘कम्तिमा त्यो एउटा संविधान जुन देशको मूल कानून हो, त्यो प्रत्येक धुरीमा पुर्‍याउने काम गर्न सक्थ्यौँ, गरेनौँ। एक घर एक संविधान। त्यहाँ विभिन्न भाषाको जरुरी होला’, उनले भने, ‘कुनै न कुनै रुपमा पुर्‍याउने त्यो संकल्प गर्न जरुरी छ। यस वर्षको बजेटमा छैन। भोलिका दिनमा व्यवस्था होस् भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु।’

‘हामीले मुलुकी ऐन र अन्य १५–१६ वटा कानूनलाई प्रतिस्थापन गर्‍यौँ। जीवनको गर्भावस्थादेखि मृत्युपछिको हकहस्तान्तरणसम्म गर्ने काममा आमूल परिवर्तन गर्‍यौँ। हिजोसम्म १८ वर्ष पुगे छोरीको बिहे गर्न हुन्थ्यो, अहिले २० वर्ष नभई त्यो विवाहले कानूनी मान्यता पाउँदैन’, उनले भने, ‘१९ वर्षमा नाति जन्म्यो भने जन्म दर्ता नै हुँदैन। उल्टो उजुरी पर्‍यो भने मुद्दामामिला खेप्नुपर्छ। जागरण पर्याप्त भएको छैन। हामीलाई कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य हुन्न भनेर बस्ने छुट छैन। जनताको घरदैलोसम्म पुग्ने अभियान एकपटक चलाउनै पर्छ। फौजदारी संहिता, देवानी संहिताले जीवनमै रुपान्तरण गरेको छ। त्यसैले अहिलेको बजेटले पुग्दैन।’ 

पोखरेलले न्याय महंगो भएको बताए। उनले भने, ‘न्याय महंगो भयो, छिटोछरितो र सर्वसुलभ भएन भन्ने गुनासो छ। न्याय क्षेत्रमा दुनियाँमा २ देखि ८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। हाम्रो ०.५ प्रतिशतभन्दा तल छ। यले न्याय क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि पनि हुन सकेन।’