सेजका उद्योगले ६० प्रतिशत माल वस्तु निकासी गर्नुपर्ने

काठमाडौँ, माघ १२ : विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा स्थापना हुने उद्योगले आफूले उत्पादन गरेको उत्पादनको कम्तीमा पनि ६० प्रतिशत वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेश गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्ने बनेको विधेयकमा व्यापार घाटा कम गर्ने लक्ष्यका साथ निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

सो क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्ने उद्योगीले उद्योग सञ्चालनमा आएको मितिले एक वर्षभित्र त्यस्तो उद्योगबाट उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवा नेपालको आन्तरिक बजारमा समेत बिक्री गर्न सक्नेछन् । तर निर्यातलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

विधेयकमा उद्योगीले आफूले उत्पादन गरेको कुनै वस्तु वा सेवा नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्ने भए त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री गर्नु अगाडि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

नेपालको आन्तरिक बजारमा वस्तु वा सेवाको बिक्री गर्ने अनुमतिपत्रवालालाई त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री गरेको परिमाणको हदसम्म कानूनबमोजिम कर छुट तथा सुविधा प्रदान नगरिने उल्लेख छ । संशोधन हुन लागेको विधेयकमा सरकारले तोकेका पहाडी जिल्लामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोवार शुरु गरेको १० वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत र त्यसपछिका आय वर्षमा लाग्ने आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ । 

पहाडी क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले पनि कारोवार शुरु गरेको पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत र त्यसपछिका आय वर्षमा आयकरको ५० प्रतिशतसम्म छुट पाउछन् । 

पहाडी क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले पनि कारोवार शुरु गरेको पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत र त्यसपछिका आय वर्षमा आयकरको ५० प्रतिशतसम्म छुट पाउछन् ।

औद्योगिक वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले वितरण गरेको लाभांशमा लाग्ने करको कारोवार शुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछिको तीन वर्षमा ५० प्रतिशत छुट पाउने प्रावधान राखेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी प्रविधि वा व्यवस्थापन सेवा शुल्क तथा रोयल्टीबाट आर्जन गरेको आयमा लाग्ने आयकरमा समेत ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

संशोधन हुन लागेको ऐनमा निकासी गर्ने वा परिवत्र्य मुद्रामा स्वदेशमा नै बिक्री गर्ने भएमा त्यस्तो मालवस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्य महसुल बैंक जमानत लिइ पैठारी गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । 

उद्योगलाई आवश्यक पर्ने प्लान्ट, यन्त्र तथा उपकरण, पाटपूर्जा पैठारी गर्दा लाग्ने महसुलसमेत बैंक जमानतमा गर्न स्क्नेछन् । त्यस्ता उपकरण उद्योगमा जडान भएको यन्त्रको पाटपूर्जा बारेमा प्राधिकरणले प्रमाणित गरेको खण्डमा बैंक जमानत फुकुवा हुनेछ । 

उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्न उद्योगको दर्ता, उद्योग प्रशासनसम्बन्धी काम, विदेशी लगानी स्वीकृति प्रदान गर्ने, कम्पनी दर्ता, छुट सुविधा वा सहुलियत प्रदान गर्ने कार्य, आन्तरिक राजश्व विभागसँग जोडिएका काम, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने, राहदानी र श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी काम गर्न एकद्वार प्रणाली लागू गरिनेछ । 

यस्तै संशोधन हुन लागेको ऐनमा उद्योगमा काम गर्ने विदेशी कामदार वा कर्मचारीले आफ्नो खुद पारिश्रमिकको ७० प्रतिशतसम्म रकम परिवत्र्य मुद्रामा नेपाल बाहिर लैजान पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । सरकारले स्थापना गरेको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा धमाधम उद्योग स्थापना हुने क्रम बढेको छ । कूल ५२ बिघा क्षेत्रमा फैलिएको उक्त उद्योगमा ६९ वटा उद्योगका प्लट छन् । 

सो विशेष आर्थिक क्षेत्रमा हालसम्म कूल रु चार अर्ब चार करोड ५० लाख ६२ हजार ११८ बराबरको लगानी भएको छ । कूल १८ उद्योगले एक लाख १६ हजार १११ स्वाक्यर मिटर क्षेत्र लिएका छन् । बाँकी रहेका १८ वटा प्लटमध्ये आठ प्लट माग भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा चण्डिकाप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो । 

यस्तै काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा गुरुयोजना तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगी उद्योग क्षेत्रमा रहेका रुख बिरुवा हटाउने काम शुरु भएको छ ।