विश्वासको मतमा जसपा तटस्थ बस्दाको अंकगणित– फेरि मुद्दा मामिला या २७ जेठपछि मात्र नयाँ सरकार !

काठमाडौं, वैशाख २५ : संघीय संसद्को चौथो ठूलो दल जसपाले २७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत देला कि कांग्रेस, माओवादीसहितको विपक्षी गठबन्धनलाई साथ देला? अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका नेताहरूको भनाइ सुन्दा जसपा तटस्थ बस्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। यदि त्यही निर्णयमा अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई पक्ष सहमत भयो भने संघीय संसद्को अंकगणित के होला ?

अहिले प्रतिनिधिसभामा एमाले एक्लैको एक सय २१ सांसद छन्। पछिल्ला दिनमा एमालेको ओली समूह र माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाल समूहबीच वार्ता र संवाद सघन बनेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो रणनीतिअनुरूप २७ वैशाखसम्म नेपाल-खनाल समूहलाई ‘इंगेज’ गर्न सफलता पाए भने एमालेका सबै सांसदले विश्वासको मतका पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना देखिँदैछ।

यदि त्यसो भयो भने विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसका ६१ र माओवादी केन्द्रका ४९ गरी एक सय १० सांसद हुनेछन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि विश्वासको मतको विपक्षमा मत दिने निश्चितजस्तै छ। त्यसैले जनमोर्चाका एक सांसदसहित एक सय ११ सांसद पुग्ने छन्।

यस्तै, हालसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा देखिँदै आएका राप्रपा र नेमकिपाका १-१ सांसदले पनि विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न सक्छन्। त्यसो हुँदा ओलीका पक्षमा एक सय २३ सांसद हुने छन्।

दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा चार निष्कासित र चार निलम्बित गरी आठ सांसदको गणना हुँदैन। त्यसैले सदनमा तत्काल कायम दुई सय ६७ सांसदमध्येबाट विश्वासको मतबारे निर्णय हुनेछ। त्यसको अर्थ हो, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन एक सय ३४ सांसद आवश्यक छन्।

जसपा विभाजित भएर आधा-आधामा बाँडिएको भए ओलीले विश्वासको मत पाउन पनि सक्थे। तर, प्रधानमन्त्री ओलीका लागि पार्टी विभाजनमा नजाने निष्कर्षमा जसपा नेताहरू पुग्दै गर्दा उनले विश्वासको मत पाउने छैनन्। तथापि, विश्वासको मतका सन्दर्भमा तटस्थ बस्ने कि विपक्षी गठबन्धनलाई सघाउने भन्नेमा जसपाको उपेन्द्र-बाबुराम समूहको भनाइ सार्वजनिक भइसकेको छैन। पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी र संसदीय दल दुवैतिर सोही समूहको बहुमत देखिएको छ।

शनिबार साँझ या आइतबारसम्ममा जसपाका दुवै समूहबीच बैठकको तयारी भइरहेको उपेन्द्र-बाबुराम पक्षका एक केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यले जानकारी दिए। ‘त्यही बैठकबाट २७ वैशाखमा पार्टीको पोजिसन के हुने भन्ने टुंगो लाग्नेछ,’ उनले भने, ‘तटस्थ बस्ने निर्णय आउने सम्भावना नै बलियो छ।’

त्यसपछिको परिदृष्य के होला? प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई नजिकबाट बुझेका एमाले नेताहरूको भनाइ मान्ने हो भने आफूले विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत् संसद्को ठूलो दलको हैसियतले सरकार बनाउने दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्न सक्छन्। ठ्याक्कै, लुम्बिनी प्रदेशको मोडेल।  फरक कति मात्र भने लुम्बिनीको सरकारलाई धारा ७६ (१) को बनाइयो, काठमाडौंमा धारा ७६ (३) को रूप दिइनेछ । तर, शैली उही- विपक्षीलाई सोच्ने मौकासम्म दिइने छैन।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना देखेपछि हतार-हतार राजिनामा दिए र प्रदेश प्रमुखसमक्ष बहुमतप्राप्त दलको हैसियतले सरकार बनाउने दाबी प्रस्तुत गरे। प्रदेश प्रमुखले पोखरेललाई हतार-हतार पुनर्नियुक्ति दिए। त्यतिन्जेलमा उनी अल्पमतमा परिसकेका थिए। त्यसलाई अनदेखा गर्दै प्रदेश प्रमुख आफैँ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेर पोखरेललाई सपथग्रहण गराए।

‘त्यही मोडेल प्रधानमन्त्री ओलीका हकमा पनि लागू हुने सम्भावना देखिन्छ। राष्ट्रपतिबाट दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार अर्थात् संविधानको धारा ७६ (२) को प्रयोग नभई ठूलो दलको सरकार अर्थात् धारा ७६ (३) को प्रयोग हुने सम्भावना बढी देखिन्छ,’ नेपाल-खनाल समूहका एक नेता भन्छन्।

त्यसपछि धारा ७६ (२) को सरकार बन्नुपर्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएन भने ओलीले फेरि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। ३० दिन अर्थात् २७ जेठसम्ममा पनि उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिँदैन। किनकि, त्यतिन्जेलमा उनले अरू धेरै उपद्रो गरिसकेका हुने छन्। जस्तो- अहिले नै पनि उनले संसद्को वर्षे अधिवेशन नबोलाई संविधानमा व्यवस्था नै नभएको सरकारद्वारा विशेष अधिवेशन बोलाएका छन्। संविधानको अपव्याख्या गर्दै अनेकौँ छिद्रमा खेलिरहने कार्यशैली उनले त्याग्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन। हुन सक्छ, आगामी आव ०७८/७९ को बजेट पनि उनले संसद्लाई छल्दै अध्यादेशबाट ल्याउने छन्। किनकि, प्रि-बजेट छलफलको समयसीमा नाघ्दै गरेको परवाह प्रधानमन्त्री ओलीमा देखिँदैन। एकपछि अर्को चतुर्‍याइँ र बलमिच्याइँमा अगाडि बढ्दै जाँदा उनी थप अलोकप्रिय बन्ने छन्। र, २७ जेठभित्र पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न कुनै दलको समर्थन जुटाउन सक्ने छैनन्।

२७ जेठपछि पनि अर्को सरकार बनाउन संविधानको धारा ७६ (५)को प्रावधान कायमै रहने छ। त्यो प्रावधान मिचेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न ११ फागुन ०७७ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रोक्नेछ। किनकि, फैसलाले स्पष्ट भनेको छ, ‘सबै संवैधानिक अभ्यास पूरा नभई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक कदम हो।’

त्यसैले धारा ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधिसभाको कुनै सांसदले बहुमत सिद्ध गर्ने आधार प्रस्तुत गरेको आधारमा टेकेर २७ जेठपछि मात्र नयाँ सरकार गठन हुन सक्छ। त्यतिबेला कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चाको गठबन्धन सरकार निर्माण हुने सम्भावना देखिन्छ।

जसपाले ओलीलाई साथ नदिने भएपछि र प्रतिनिधिसभाको अंकगणितले उनलाई बहुमत नदिलाउने भएकाले अहिलेलाई एमालेको नेपाल-खनाल समूहले फ्लोर क्रस गर्नुको औचित्य देखिँदैन। त्यसै पनि ओलीले ६ जेठमा हुने राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनसम्म नेपाल-खनाल समूहलाई ‘इंगेज’ गरिरहने रणनीति लिएको प्रष्ट छ। र, उक्त समूह सोही रणनीतिमा अल्मलिएको पनि प्रष्ट देख्न सकिन्छ। त्यसैले अर्कोपटक विश्वासको मत लिँदा पनि नेपाल-खनाल समूहले पार्टी ह्विप उल्लंघन गर्नुपर्ने छैन। किनकि, कांग्रेस, माओवादी, जसपा र जनमोर्चाको मत नै नयाँ सरकार गठनका लागि पर्याप्त हुनेछ। यसरी हेर्दा कर्णाली प्रदेशसभाको नियती प्रतिनिधिसभामा दोहोरिने सम्भावना झिनो देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाउँदा राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ (२) बाटै नयाँ सरकार गठनको अभ्यास सुरु गराइएमा राजनीतिक कोर्स फरक हुन सक्छ। किनकि, सर्वोच्च अदालतको ११ फागुनको फैसलाबाट ओली सरकारलाई धारा ७६ (१) अन्तर्गत्को सरकार किटान भएको छ। तथापि, नेकपाको दर्ता खारेज हुने तथा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामै रहने २३ फागुनको फैसलाले दुई पार्टीबीच एकीकरण भएको ३ जेठ ०७५ भन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्काइदिएको छ। त्यो भनेको माओवादी केन्द्रले एमालेलाई नयाँ सरकार गठनका लागि समर्थन दिएको अवस्था हो। त्यसैले, अहिले ओली सरकार धारा ७६ (२) अन्तर्गतको सरकार हो।

सोही कारण फेरि धारा ७६ (२) को अभ्यास हुँदै नहुन सक्छ। र, धारा ७६ (३) अन्तर्गत ठूलो दलको नेताको हैसियतमा फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छन्। र, २७ जेठसम्ममा विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्नेछ र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा धारा ७६ (५) अन्तर्गतको सरकार बन्ने बाटो खुल्नेछ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ (५) सम्म पुगेर सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्नेमा उनी पक्षकै नेताहरू संशय व्यक्त गर्छन्। २७ वैशाखलगत्तै आफूले विश्वासको मत नपाएको र विपक्षमा पनि बहुमत नदेखिएको अनि यति लामो समयसम्म वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसकेकोजस्ता कारण देखाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गराउन सक्ने उनीहरूको ठम्याइ छ। ‘त्यस अवस्थामा धारा ७६ (५) को अभ्यास जीवित राख्न फेरि मुद्दा मामिलामा जानुपर्ने हुन्छ,’ ओलीनिकट एक नेता भन्छन्, ‘र, अदालतको फैसला आउन्जेलसम्म फेरि पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीलाई नै झेल्नुपर्ने हुन सक्छ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको चतुर्‍याइँ र छलकपट देखेर आजित बनेका उनीनिकटकै ती नेता धारा ७६ (५)को संवैधानिक अभ्यास कायम राख्न विपक्षी गठबन्धनले वैकल्पिक सरकारका लागि आधारभूमि तयार पार्न २७ वैशाखभित्रै बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय या संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिरहनुपर्ने सुझाउँछन्।